Government firm Privatisation : केंद्र सरकार सध्या काही सरकारी कंपन्यांची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. ज्या सरकारी कंपन्या/ बँका बंद पडलेल्या आहेत किंवा तोट्यात आहेत अशा कंपन्यांची/ बँकांची विक्री सध्या केंद्र सरकार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

अशातच बुधवारी आर्थिक व्यवहारांवरील कॅबिनेट समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडमधील सरकारचा संपूर्ण 29.5% हिस्सा विकण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.

सूत्रांच्या हवाल्याने ही बातमी समोर येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्गुंतवणुकीतून सरकारला सुमारे 38 हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.

हिंदुस्थान झिंकमधील सरकारचा संपूर्ण हिस्सा विकण्याच्या निर्णयामुळे मोदी सरकारला चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठण्यास मदत होईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने सरकारी कंपन्यांची विक्री आणि निर्गुंतवणूक करून 65 हजार कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

हिंदुस्थान झिंकचा शेअर बुधवारी 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढून 307.50 रुपयांवर बंद झाला. दिवसभराच्या व्यवहारादरम्यान, कंपनीच्या समभागांनी बीएसईवर 318 रुपयांचा उच्चांक गाठला.

सरकारकडे कंपनीत 29.5 टक्के म्हणजेच 124.96 कोटींहून अधिक शेअर्स आहेत. सध्याच्या बाजारभावानुसार या शेअर्सची विक्री केल्यास सरकारला सुमारे 38,000 कोटी रुपये मिळू शकतात.

हिंदुस्तान झिंक ही 2002 पर्यंत पूर्णपणे सरकारी मालकीची कंपनी होती. एप्रिल 2002 मध्ये, सरकारने कंपनीतील 26 टक्के भागभांडवल Sterlite Opportunities and Ventures Limited (SOVL) ला 445 कोटी रुपयांना विकले.

यासोबतच सरकारने कंपनीचे व्यवस्थापन नियंत्रणही वेदांत समूहाकडे सोपवले. नंतर वेदांत ग्रुपने कंपनीचे 20 टक्के शेअर्स शेअर बाजारातून विकत घेतले.

नोव्हेंबर 2003 मध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा हिंदुस्थान झिंकचे 18.92 टक्के शेअर्स सरकारकडून विकत घेतले. यासह वेदांता समूहाची कंपनीतील भागीदारी 64.92 टक्क्यांवर पोहोचली.

खाण क्षेत्रातील प्रमुख अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांत ग्रुपने अलीकडेच सांगितले होते की, सध्याच्या शेअरच्या किमती लक्षात घेता ते हिंदुस्तान झिंकचे फक्त 5 टक्के अधिक शेअर्स खरेदी करू शकतात.