Government Firm Privatisation : केंद्र सरकार सध्या काही सरकारी कंपन्यांची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. ज्या सरकारी कंपन्या/ बँका बंद पडलेल्या आहेत किंवा तोट्यात आहेत अशा कंपन्यांची/ बँकांची विक्री सध्या केंद्र सरकार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारच्या निर्गुंतवणूक योजनेला मोठा झटका बसला आहे. वास्तविक, केंद्र सरकारने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनची (BPCL) विक्रीची बोली रद्द केली आहे.

गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) माहिती देणारी अधिसूचना जारी केली आहे. DIPAM च्या मते, बहुतेक पात्र इच्छुक पक्षांनी (QIPs)

जागतिक ऊर्जा बाजारातील प्रचलित परिस्थितीमुळे बोली प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. दीपक म्हणाले की, परिस्थितीचा आढावा घेऊन बीपीसीएलच्या निर्गुंतवणुकीबाबत निर्णय घेतला जाईल.

सरकारला संपूर्ण हिस्सा विकायचा आहे: सरकारला बीपीसीएलमधील संपूर्ण 52.98 टक्के हिस्सा विकायचा आहे.यामुळेच मार्च 2020 मध्ये बोलीदारांकडून स्वारस्याची पत्रे मागविण्यात आली होती. यानंतर स्वारस्य पत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत कोरोनामुळे अनेक वेळा वाढवण्यात आली.

तथापि, असे असूनही, नोव्हेंबर 2020 पर्यंत, वेदांत समूह, अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंट इंक आणि आय स्क्वेअर कॅपिटल अॅडव्हायझर्सकडून तीन निविदा प्राप्त झाल्या.

वेदांताचे अब्जाधीश संस्थापक अनिल अग्रवाल बीपीसीएलचे अधिग्रहण करण्यासाठी सुमारे $12 अब्ज खर्च करणार होते, तर इतरांनी तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता आणि स्थानिक इंधनाच्या किंमतीवरील अनिश्चिततेपासून स्वतःला दूर केले. त्यामुळे सरकारला विक्रीची बोली रद्द करावी लागली.

नफ्यात मोठी घट: मार्च तिमाहीत BPCL चा नफा 82 टक्क्यांनी घसरून 2,130.53 कोटी रुपये झाला आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये BPCL चा निव्वळ नफा मागील आर्थिक वर्षात 19,110.06 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 9,076.50 कोटी रुपये होता.