Digital Banking : फेब्रुवारीमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यांनी अर्थसंकलपीय भाषणात डिजीटल बँकिंगबाबत माहिती दिल्यापासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या डिजिटल बँकिंगबद्दल बरीच चर्चा होत आहे.

अशातच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने गुरुवारी सांगितले की विद्यमान बँका सतत डिजिटल बँकिंग युनिट्स उघडू शकतात. ही युनिट्स दोन प्रकारची असतील – जिथे प्रथम ग्राहक सर्व सेवा स्वतः घेतील, दुसऱ्यामध्ये त्यांना यासाठी समर्थन दिले जाऊ शकते.

देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या स्मरणार्थ 75 जिल्ह्यांमध्ये किमान 75 युनिट्स उभारण्याची घोषणा सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केली होती. डिजिटल बँकिंग युनिट्स (DBUs) च्या स्थापनेवर RBI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या युनिट्सद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांमध्ये खाते उघडणे, रोख पैसे काढणे आणि ठेवी, KYC अद्यतने, कर्ज आणि तक्रार नोंदणी यांचा समावेश आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की डिजिटल बँकिंग उत्पादने आणि सेवांचा अर्थ सामान्यतः अशी आर्थिक उत्पादने आणि सेवा आहेत जी जवळजवळ संपूर्णपणे डिजिटल स्वरूपाची असतात, जिथे ग्राहक स्वत: उत्पादने किंवा सेवांचा लाभ घेतात.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, डिजिटल बँकिंगचा अनुभव असलेल्या अनुसूचित व्यावसायिक बँकांना RBI ची परवानगी न घेता टियर-1 ते टियर-VI केंद्रांमध्ये (मोठ्या ते लहान केंद्रांपर्यंत) डिजिटल बँकिंग युनिट्स उघडण्याची परवानगी आहे.