Privatisation of Government firms :  केंद्र सरकार सध्या काही सरकारी कंपन्यांची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. ज्या सरकारी कंपन्या/ बँका बंद पडलेल्या आहेत किंवा तोट्यात आहेत अशा कंपन्यांची/ बँकांची विक्री सध्या केंद्र सरकार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

अशातच खते, वस्त्रोद्योग, रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स आणि वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत 60 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSEs) खाजगीकरण किंवा बंद करण्यासाठी प्राथमिक यादीत समाविष्ट केले जाण्याची शक्यता आहे.

यासाठी सरकार बिगर धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये एंटरप्राइज (PSE) धोरण लागू करण्याची तयारी करत आहे. या प्रकरणाशी जवळीक असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, नॉन-स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रात सुमारे 175 CPSE आहेत, त्यापैकी एक तृतीयांश संपुष्टात येतील आणि उर्वरित व्यवहार्य युनिट्सचे खाजगीकरण केले जाईल, तर काही ना-नफा सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवल्या जातील.

NITI आयोग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग आणि प्रशासकीय मंत्रालयांमधील अधिकाऱ्यांचा एक गट अशा कंपन्यांची निवड करत आहे ज्यांचे PSU खाजगीकरण केले जातील किंवा धोरणानुसार बंद केले जातील.

आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात अनावरण केलेल्या धोरणात्मक क्षेत्र धोरणात असे नमूद केले आहे की चार व्यापक क्षेत्रांमध्ये सरकारची उपस्थिती कमी आहे, तर उर्वरित खाजगीकरण किंवा विलीन किंवा बंद केले जाऊ शकते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मद्रास फर्टिलायझर्स आणि नॅशनल फर्टिलायझर्ससह खते मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सर्व नऊ सीपीएसईचे खाजगीकरण केले जाण्याची शक्यता आहे.

देशाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर खतांची आयात केल्यामुळे, सरकार अलिकडच्या वर्षांत देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि उत्पादनांसाठी बंदिस्त बाजारपेठ असल्यामुळे या कंपन्या खाजगी क्षेत्रासाठी आकर्षक असू शकतात.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील CPSEs पैकी केंद्र सरकार आजारी राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ (NTC) बंद करण्यासाठी जाईल, ज्यांच्याकडे अप्रचलित तंत्रज्ञान असलेल्या 23 गिरण्या आहेत.

वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणार्‍या दोन व्यापारी कंपन्यांचे व्यवसाय गेल्या काही वर्षांपासून अव्यवहार्य बनल्याने ते बंद होणार आहेत.