Privatisation of Government bank : केंद्र सरकार सध्या काही सरकारी कंपन्यांची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. ज्या सरकारी कंपन्या/ बँका बंद पडलेल्या आहेत किंवा तोट्यात आहेत अशा कंपन्यांची/ बँकांची विक्री सध्या केंद्र सरकार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

वास्तविक केंद्र सरकार IDBI बँकेच्या खाजगीकरणाच्या प्रक्रियेवर पुढे जात आहे. एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, सरकार पुढील महिन्याच्या जुलैच्या अखेरीस बँकेच्या खाजगीकरणासाठी प्रारंभिक बोली मागवू शकते.

माहितीनुसार, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) सध्या यूएसमधील गुंतवणूकदारांमध्ये विक्रीसाठी प्रचार करत आहे.

अधिकाऱ्याने सांगितले की अशा आणखी काही गुंतवणूकदारांच्या बैठकीनंतर विक्रीचा रोडमॅप ठरवला जाईल. अधिकाऱ्याने सांगितले की, आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीसाठी मध्यवर्ती बँक आरबीआयशी आणखी एक चर्चा करू शकते. त्यानंतर पुढील महिन्याच्या अखेरीस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल करता येईल.

किती भागभांडवल विकणार, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही आयडीबीआय बँकेत सरकारचा हिस्सा ४५.४८ टक्के आणि एलआयसीचा ४९.२४ टक्के आहे. बँकेतील सरकार आणि एलआयसीची किती हिस्सेदारी विकली जाईल, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

तथापि, या धोरणात्मक विक्रीमध्ये व्यवस्थापन नियंत्रण IDBI बँकेकडे हस्तांतरित केले जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडी समितीने गेल्या वर्षी मे 2021 मध्ये बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणास तत्वतः मान्यता दिली होती. यासाठी आयडीबीआय बँक कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

FY22 च्या चौथ्या तिमाहीत बँकेच्या नफ्यात 35% वाढ झाली आहे आयडीबीआय बँकेने गेल्या महिन्यात आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या चौथ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले. यानुसार मार्च २०२२ च्या तिमाहीत बँकेचा निव्वळ नफा वार्षिक आधारावर ३५ टक्क्यांनी वाढून ६९१ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

या व्यतिरिक्त, संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी बँकेचा निव्वळ नफा देखील 2,439 कोटी रुपये होता, जो वर्षभराच्या आधारावर 79 टक्क्यांच्या जबरदस्त उडीसह होता