पेट्रोल-डिझेल २० ते २५ रुपयांनी स्वस्त…

पेट्रोल आणि डिझेललाजीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर पकडत आहे. यूपीची राजधानी लखनऊ येथे जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यावर चर्चा होईल.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि राज्यांचे अर्थमंत्री या बैठकीत सहभागी होतील. पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आले तर, किमतींमध्ये 20 ते 25 रुपये प्रति लीटरची सूट मिळू शकते.

पेट्रोल-डिझेल हे GST मध्ये आणायला या पक्षांनी विरोध केला तर भाजपा आंदोलन करेल. एकीकडे पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढत आहेत हे सांगायचं आणि ते भाव कमी करण्याकरीता एक भाव देशात आणण्याकरिता पेट्रोल डिझेल हे GST मध्ये आणण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने आणला, तर त्याला विरोध करायचा.

Advertisement

काँग्रेस-राष्ट्रवादीची ही पूर्णपणे दुटप्पी भूमिका आहे,” अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ते मुंबईत एका कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलत होते.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर टीका करतांना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशात एक भाव आणण्याकरीता पेट्रोल डिझेल GST मध्ये आणण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने आणला. ज्यामुळे पेट्रोल-डिझेल २० ते २५ रुपयांनी देखील स्वस्त होऊ शकेल.

तर याला विरोध करणे ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीची दुटप्पी भूमिका आहे. मग कालपर्यंच सायकल घेऊन का निघाले होता, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला केला आहे.

Advertisement

पेट्रोल-डिझेल ‘जीएसटी’मध्ये येणार म्हटल्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या अंगावर काटे आले, असे काल राज्याचे माजी अर्थमंत्री व भाजपाचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज पत्रकारपरिषदेत म्हटले होते.

“मी अर्थमंत्री असताना पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीमध्ये यावं, या दृष्टीने मी स्वत: अर्थमंत्री या नात्याने पत्र दिलं. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीमध्ये आणावं, असं राज्याच्यावतीने पत्र दिलेलं आहे.

जर जीएसटीच्या बैठकीत, पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यात आलं. तर निश्चतपणे एक मोठा दिलासा देशातील जनतेला मिळेलच, पण देशात सर्वात महागडं पेट्रोल-डिझेल ज्या राज्यात आहे, त्या राज्यातील जनतेला देखील हाय़सं वाटेल.

Advertisement

कारण, जीएसटीमध्ये आपण कर सूत्र धरू शकतो, मग ते २८ टक्के असू शकते किंवा त्याच्यावर जर आपण उद्या सेस लावला, तर कदाचित ते ३२ टक्के देखील असू शकेल आणि त्यापैकी ५० टक्के राज्याच्या तिजोरीत येईल.” असंही मुनगंटीवार म्हणाले होते.

जीएसटी कौन्सिलच्या या बैठकीदरम्यान पेट्रोल, डिझेलवरील कराची आकडेवारी पुन्हा चर्चेत आली आहे. दरम्यान, कोरोनामुळे राज्यांची आणि केंद्राची खराब आर्थिक स्थिती पाहता पेट्रोल-डिझेलवर निर्णय घेणे कठीण आहे.

दरम्यान, पेट्रोलची वास्तविक किंमत 45 रुपये आहे, पण त्यावर कर 55 रुपयांच्या आसपास आहे. म्हणजेच सामान्य माणसाला पेट्रोल आणि डिझेलवर दुप्पट कर भरावा लागतो. जर पेट्रोल आणि डिझेल थेट जीएसटीच्या सर्वोच्च कर दराच्या स्लॅबमध्ये ठेवले तर किंमत 20 ते 30 रुपयांनी कमी होऊ शकते.

Advertisement

पण, सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर करासह सेस लावला तर त्यात फारसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा धुसर आहे. सध्याच्या किंमतींवर काही दिलासा मिळू शकतो. पण, अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जीएमटीच्या बदल्यात राज्यांना तूट भरून काढावी लागेल, त्यामुळे 28 टक्के जीएसटीवरही सेस लावणे आवश्यक होईल.

Mhlive24

Maharashtra Live News Updates In Marathi, Latest Politics, Crime, Entertainment, Sports, Money And Lifestyle News In Marathi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker