काय सांगता ? वोडाफोन-आयडियाचे ‘ह्या’ मध्ये विलीनीकरण होणार? काय आहे सरकारचा प्लॅन? वाचा…

MHLive24 टीम, 24 ऑगस्ट 2021 :- आर्थिक संकटात सापडलेल्या आणि व्यवसाय गुंडाळण्याची तयारी Vi करत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. काही वर्षांपासून दूरसंचार क्षेत्रात सेवा देणे कंपनीसाठी अवघड बनले आहे. सातत्याने होणारा तोटा आणि एजीआर शुल्काचा वाढता डोंगर यामुळे Vi ची आर्थिक स्थिती प्रचंड खालावली आहे. Vi चा पाय आणखी खोलात गेला असून, कंपनीला चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत तब्बल ७ हजार ३१९ कोटींचा प्रचंड तोटा झाला आहे.

ग्रॉस रेव्हेन्यूची थकबाकी डोक्यावर असलेल्या कंपनीची तिमाही पातळीवर सुमार कामगिरी ठरली आहे. आता केंद्र सरकार आर्थिक संकटात असलेल्या व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड कंपनीला सरकारी दूरसंचार कंपनी असलेल्या बीएसएनएल एमटीएनएलमध्ये विलीन करू इच्छित नाही.

आता व्होडाफोन आयडियाचे MTNL-BSNLमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या विरोधात सरकार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्जबाजारी टेलिकॉम कंपनी Vi चे सरकारी संचालित कंपन्यांमध्ये विलीनीकरणाचे कोणतेही प्रस्ताव केंद्र सरळ नाकारू शकते. ज्यांचा व्यवसायाचा रेकॉर्ड खराब आहे, त्यांनी आधी कर्जातून बाहेर पडण्याची गरज आहे, असंही सरकारचं म्हणणं असल्याची चर्चा आहे.

Advertisement

देशातील सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ६९ हजार कोटींचं पॅकेज दिलं होतं. यानंतर बीएसएनएल आणि एमटीएनएलसाररख्या सरकारी कंपन्या नफा कमवण्यासाठी धडपडत आहेत. दूरसंचार राज्यमंत्री देवूसिंह चौहान यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यसभेत सरकारी दूरसंचार कंपन्यांची स्थिती मांडली होती. त्यात आर्थिक वर्ष २०२१ अखेरपर्यंत बीएसएनएलची एकूण थकबाकी ८१,१५६ कोटी रुपये आहे.

तर एमटीएनएलची एकूण थकबाकी २९,३९१ कोटी होती, असं सांगितलं होतं. व्होडाफोन आयडिया भारतातील तिसरी मोठी दूरसंचार कंपनी आहे. यावेळी देशात कंपनीचे २७ कोटी युजर्स आहेत. व्होडाफोन आयडियावर सरकारचं ९६,३०० कोटींचं कर्ज आहे. त्याचबरोबर एजीआरच्या ड्यूजच्या स्वरुपात ६१ हजार कोटींचं कर्ज आहे. व्होडाफोन आयडियाला बँकांचं २३ हजार कोटी देणं आहे. तर कंपनीला ७ हजार कोटींच्या पार नुकसान होत आहे.

बिर्ला यांची आपला हिस्सा सरकारला देण्याची ऑफर होती :- आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी कर्जबाजारी व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड (VIL) मधील आपला हिस्सा सरकार किंवा अशा कोणत्याही संस्थेला देण्याची ऑफर दिली होती. बिर्ला यांनी 7 जून रोजी हे पत्र लिहिले. ते म्हणाले की, जुलैपर्यंत या तीन मुद्द्यांवर सरकारकडून तत्काळ सक्रिय सहकार्याच्या अनुपस्थितीत, VIL ची आर्थिक स्थिती बुडण्याच्या मार्गावर पोहोचेल, जे हाताळणे कठीण होईल.

Advertisement

बिर्ला म्हणाले होते की, VIL शी संबंधित 27 कोटी भारतीयांप्रति आमचे कर्तव्य आहे. हे पाहता मी कंपनीतील माझे भाग सरकारला किंवा अशा कोणत्याही घटकाला सरकारच्या स्वाधीन करण्यास तयार आहे, जे कंपनीचे कामकाज चालू ठेवण्यास सक्षम आहे.

  • 😊 Mhlive24 आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा 👉🏻 https://t.me/mhlive24news
  • 🤷🏻‍♂️ फेसबुक वर बातम्या मिळविण्यासाठी Join करा आमचा फेसबुक न्यूज ग्रुप  http://bit.ly/mhlivefbgroup

Mhlive24

Maharashtra Live News Updates In Marathi, Latest Politics, Crime, Entertainment, Sports, Money And Lifestyle News In Marathi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker