अॅमेझॉन, गुगल, फेसबुकला मोठा धक्का! RBI ने ‘ह्यावर’ घातली बंदी; तुमच्यावर काय परिणाम होणार? वाचा …

MHLive24 टीम, 26 ऑगस्ट 2021 :- रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सध्या डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी नवीन कंपन्यांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने नवीन कंपन्यांना ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये नॅशनल पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (NPCI) चे वर्चस्व संपवण्याची परवानगी दिली होती. मिंटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, आता डेटा सुरक्षेची कारणे लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने ती तात्पुरती स्थगित केली आहे.

‘नवीन डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म’ योजना थंडावली :- गेल्या वर्षी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) स्वतः नवीन पेमेंट नेटवर्क तयार करण्यासाठी कंपन्यांकडून EOIs आमंत्रित केले होते, म्हणजेच त्यामध्ये स्वारस्य असलेल्या कंपन्यांना माहिती देण्यास सांगितले. त्यानंतर, अमेझॉन, गुगल, फेसबुक आणि टाटा समूह यांच्या नेतृत्वाखालील किमान सहा संघटन किंवा गटांनी New Umbrella Entities (NUEs) लाइसेंस साठी अर्ज केला.

या कंपन्यांनी यासाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि आयसीआयसीआय बँकेसोबत भागीदारी केली होती. तथापि, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांना NPCI मध्ये भागधारक असल्याने वित्त मंत्रालयाने सामील होण्यास प्रतिबंध केला.

Advertisement

आरबीआयला डेटा सुरक्षेची चिंता आहे :- या प्रकरणाची माहिती असलेल्या दोन व्यक्तींपैकी एकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, RBI ला असे वाटते की परदेशी घटकांशी संबंधित डेटा सुरक्षेचा मुद्दा ही एक मोठी चिंता आहे आणि म्हणूनच, नवीन परवान्यासह पुढे जाऊ नये. परदेशी संस्थांना भारतात पेमेंट नेटवर्क उभारण्यास परवानगी देण्याबाबत संघटनांनी चिंता व्यक्त केली होती.

मास्टरकार्ड, MobiKwik कडून धडा :- वृत्तसंस्था रॉयटर्सने जूनमध्ये असेही वृत्त दिले होते की ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) स्टाफ फेडरेशन आणि यूएनआय ग्लोबल युनियनने रिझर्व्ह बँकेला परवाना प्रक्रिया रद्द करण्याची आणि एनपीसीआयला बळकट करण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले होते. खरं तर, अलीकडे, डेटा स्थानिकीकरणाच्या नियमांबाबत मास्टरकार्ड न पाळण्याचे प्रकरणही समोर आले, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने त्यावर बंदी घातली, म्हणूनच रिझर्व्ह बँक NUE प्रस्तावांवर पुनर्विचार करू शकते.

मास्टरकार्ड, अमेक्स आणि डायनर्स क्लब सारख्या जागतिक पेमेंट कंपन्या नियम जारी केल्याच्या तीन वर्षानंतरही भारतीय नियमांचे पालन प्रमाणित करणारे लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर, मोबिक्विक आणि बिगबास्केटमधील अलीकडील डेटा भंगाने खासगी क्षेत्राला आरबीआयद्वारे पेमेंट व्यवहार व्यवस्थापित करण्यास अनुमती देण्यातील जोखमींची दखल घेतली असावी.

Advertisement

 

  • 😊 Mhlive24 आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा 👉🏻 https://t.me/mhlive24news
  • 🤷🏻‍♂️ फेसबुक वर बातम्या मिळविण्यासाठी Join करा आमचा फेसबुक न्यूज ग्रुप  http://bit.ly/mhlivefbgroup

 

Advertisement

Mhlive24

Maharashtra Live News Updates In Marathi, Latest Politics, Crime, Entertainment, Sports, Money And Lifestyle News In Marathi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker