Edible Oil Prices : वास्तविक पाहता खाद्यतेलाचे वाढलेले भाव हे सर्वसामान्यांसाठी डोकेदुखी ठरत असतात. हीच सर्वसामान्यांची डोकेदुखी सरकारविरुद्धच्या रोषाला कारणीभुत ठरत असते. यामुळे खाद्य तेलाचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.

खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने तेल, तेलबियांच्या साठा मर्यादेत मोठा बदल केला आहे. किंमती कमी केल्यानंतर, सरकारने घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या रिटेल चेन स्टॉक मर्यादेपासून सूट दिली आहे. स्टॉक मर्यादेतील शिथिलता तात्काळ लागू करण्यात आली आहे. खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी साठा मर्यादा लागू करण्यात आली होती.

घाऊक, किरकोळ विक्रेता अमर्यादित स्टॉक ठेवण्यास सक्षम असेल

अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, हा आदेश तात्काळ लागू होईल. त्यात म्हटले आहे की, या सूटचा तेलबियांच्या किमतींवरही सकारात्मक परिणाम होईल कारण यामुळे तेलबियांच्या खरेदीला प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे देशांतर्गत तेलबिया पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचा परतावा वाढेल.

या निर्णयामुळे घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेत्यांना विविध प्रकारचे आणि खाद्यतेलांचे ब्रँड स्टॉक करण्याची परवानगी मिळेल, जे सध्या स्टॉक मर्यादेच्या ऑर्डरमुळे ते ठेवू शकत नाहीत. पाम तेल, सोया तेल आणि सूर्यफूल तेल यांसारख्या खाद्यतेलांचा भारत जगातील सर्वात मोठा आयातदार आहे.

स्टॉक मर्यादा काय होती

खाद्यतेलाची साठा मर्यादा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 30 क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी 500 क्विंटल, मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांसाठी 30 क्विंटल म्हणजेच मोठ्या किरकोळ साखळी असलेल्या विक्रेते आणि दुकाने आणि त्याच्या डेपोसाठी 1,000 क्विंटल असेल. खाद्यतेल प्रोसेसर त्यांच्या साठवण/उत्पादन क्षमतेच्या ९० दिवसांपर्यंत साठा करू शकतात.