Electric Vehicles : पेट्रोल आणि डिझेलचे (Petrol and diesel prices) दर गगनाला भिडत आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची (electric vehicles) मागणी वाढत आहे.

हे पण वाचा :- Electric Scooter: ‘त्या’ प्रकरणात बजाज चेतक देणार ओला आणि एथरसारख्या कंपन्यांना टक्कर ; जाणून घ्या काय आहे कारण

ईव्ही ग्राहकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारही (government) पुढे येत आहे. या क्रमाने, उत्तर प्रदेश सरकारने (Uttar Pradesh government) आपले नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-2022 लाँच (Electric Vehicle Policy-2022) केले आहे जेणेकरून राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्याच्या गतीला आणखी गती मिळेल.

यूपीमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने या नवीन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत यूपीमध्ये इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱ्यांना 1 लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळणार आहे. याशिवाय इतर वाहने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनाही सवलत दिली जाणार आहे.

या धोरणात सरकारने राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांसोबतच बॅटरी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची तरतूदही केली आहे. यानुसार, राज्यात किमान 1 GW क्षमतेचा बॅटरी निर्मिती प्रकल्प उभारणाऱ्या व्यक्तीला सरकारकडून भांडवली अनुदान दिले जाईल. 1,500 कोटी किंवा त्याहून अधिक गुंतवणूक असलेल्या पहिल्या दोन अल्ट्रा मेगा बॅटरी प्रकल्पांना गुंतवणुकीवर 30 टक्के दराने ही सबसिडी मिळेल.

हे पण वाचा :- Simple One E-Scooter : अर्रर्र .. सिंपल वन ई-स्कूटर घेतलेल्या ग्राहकांना धक्का! डिलिव्हरीसाठी पाहावी लागणार ‘इतकी’ वाट

कोणत्या वाहनांना सूट मिळेल?

नवीन पॉलिसी अंतर्गत, जर एखाद्या व्यक्तीने यूपीमध्ये नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केले तर त्याला मोठ्या प्रमाणात सूट मिळेल. राज्यात खरेदी केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या फॅक्टरी किमतीवर सरकार 15 टक्के सबसिडी देणार आहे.

राज्यात खरेदी केलेल्या पहिल्या 2 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकींवर सरकार प्रति युनिट 5,000 रुपये सवलत देणार आहे. 50,000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरवर 12,000 आणि पहिली इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱ्या 25,000 लोकांसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत. याशिवाय इलेक्ट्रिक बस खरेदी करणाऱ्या पहिल्या 400 ग्राहकांना 20 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाईल.

रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्क मोफत

नवीन धोरणानुसार, राज्यात पहिल्या तीन वर्षांत खरेदी केलेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. जर एखाद्या ग्राहकाचे इलेक्ट्रिक वाहन यूपीमध्येच तयार केले असेल, तर त्याला चौथ्या आणि पाचव्या वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर ही सूट मिळेल.

हे पण वाचा :- Best MPVs : ‘हे’ MPV कार्स तुमच्या कुटुंबासाठी आहे बेस्ट ! सप्टेंबरमध्ये झाली बंपर विक्री ;किंमत आहे फक्त ..