7th Pay commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून दिवाळी भेट मिळाली आहे. परिवर्तनीय महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर सरकारने 4 जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दिवाळी भेट दिली आहे. या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनात सुमारे १२ टक्के वाढ करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यांना ऑगस्ट 2017 पासून वाढीव पगार मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे या कंपन्यांवर आठ हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे.

अर्थ मंत्रालयाने काय केले?

केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील 4 विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी 12% वाढीची अधिसूचना जारी केली आहे. ते 5 वर्षांपूर्वी म्हणजेच ऑगस्ट 2017 पासून लागू होईल. 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी जारी करण्यात आलेल्या राजपत्रित अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “या योजनेला सामान्य विमा (अधिकारी आणि इतर सेवा शर्तींच्या वेतनश्रेणीचे तर्कसंगतीकरण) पुनरावृत्ती योजना, 2022 म्हटले जाऊ शकते.”

सेवानिवृत्त लोकांना लाभ मिळेल

वित्त मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की, ‘हे सुधारित वेतन 1 ऑगस्ट 2017 पासून लागू आहे. हे त्या वेळी या कंपन्यांच्या सेवेत असलेल्यांनाही लागू आहे.

थकबाकी 5 वर्षे मिळेल

जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 5 वर्षांची थकबाकी देण्यात येणार आहे. यानुसार, ऑगस्ट 2022 पासून देय असलेला पुढील सुधारित पगार कंपनी आणि कर्मचार्‍यांच्या कामगिरीवर आधारित परिवर्तनीय वेतनाच्या स्वरूपात असेल.

ज्या सरकारी सामान्य विमा कंपन्या आहेत

सध्या सामान्य विमा क्षेत्रात चार सरकारी कंपन्या आहेत. यामध्ये न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेड, युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांचा समावेश आहे.