Crop Insurance : यंदा अनेक राज्यांत संततधार पाऊस झाला. पावसामुळे अनेक ठिकाणी पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही राज्यांमध्ये अजूनही पाऊस सुरू आहे. अशा स्थितीत सर्वसामान्यांबरोबरच शेतकऱ्यांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागला.

शेतात पाणी तुंबल्याने पिकांचे नुकसान झाले. पावसाच्या पाण्याने अनेक पिके वाहून गेली तर अनेकांची अतिरिक्त पाण्यामुळे कुजली. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांची मेहनत वाहून गेली, त्यामुळे त्यांना आता शासनाकडून भरपाई दिली जात आहे.

अनेक राज्यांची सरकारे नुकसान भरपाई देत आहेत :- वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांना वेगवेगळी नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. कोणत्या शेतकऱ्यांचे इतके नुकसान झाले, याची यादी तयार करण्याचे काम सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

त्याचप्रमाणे राजस्थान सरकारनेही आपल्या शेतकऱ्यांना पिकांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच त्यांनी अनेक अधिकारी आणि विमा कंपन्यांना शेतात जाऊन काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विमा उतरवलेल्या पिकांना त्यांचे दावे मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.

पंतप्रधान फसल विमा योजनेत दावा कसा मिळवायचा :- यामध्ये शेतकरी उभ्या पिकांसह कापणी केलेल्या पिकांच्या नासाडीची भरपाई देखील घेऊ शकतात. यामध्ये शेतकर्‍यांनी पिकाच्या नुकसानीच्या 14 दिवसांच्या आत दावा करायचा आहे. पीक निकामी झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत संबंधित अधिकारी किंवा विमा कंपनीला कळवावे.

मी माहिती कशी देऊ शकतो :- सरकारने जारी केलेल्या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करून शेतकरी त्यांच्या नुकसानीची माहिती देऊ शकतात.

यापैकी काही टोल फ्री क्रमांक खालीलप्रमाणे आहेत –
बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड – 18002095959
SBI जनरल इन्शुरन्स कंपनी – 18002091111
अॅग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड – 18004196116
फ्यूचर जनरल इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड – १८००२६६४१४१
HDFC ऍग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड: 18002660700
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड: 18001024088

कोणत्याही विमा कंपनीद्वारे तुम्ही तुमच्या पिकाचा विमा काढला आहे. त्यांच्या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करून पिकांच्या नुकसानीची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर अधिकारी दाव्यासाठी पिकांची पाहणी करतील आणि पात्रता जाणून घेतल्यानंतरच तुम्हाला दावा दिला जाईल. अनेक राज्यांच्या सरकारांनी विमा कंपन्यांना दाव्यांना विलंब न करण्याचे आदेश देऊन शेतकऱ्यांना मदत केली आहे.