7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. कोविड महामारीच्या काळात रोखून धरलेल्या महागाई भत्त्याची 18 महिन्यांची थकबाकी आणि महागाई मदत मिळण्याची आशा आहे. याबाबत केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेऊ शकते. दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांचा सतत दबाव असतो. गेल्या महिन्यात झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीनंतर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. 18 ऑगस्ट 2022 रोजी राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिव आणि राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्ष यांना पत्र पाठवले आहे.

1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 च्या महागाई भत्त्याची थकबाकी आणि महागाई सवलत देण्याची मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. पत्राची प्रत झी बिझनेस डिजिटलकडे आहे., आता नोव्हेंबर महिन्यात या विषयावर कॅबिनेट सचिवांशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच, कर्मचार्‍यांना त्यांच्या डीए थकबाकीचे पैसे मिळू शकतात. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप काहीही सांगण्यात आलेले नाही.

पत्रात काय मागणी केली आहे?

पत्रात म्हटले आहे की डीए थकबाकी (18 महिन्यांची डीए थकबाकी) बाबत सरकारशी सविस्तर चर्चा झाली आहे. त्याच बरोबर, सचिव आणि राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य थकीत रक्कम भरण्याच्या पद्धतींवर चर्चा करण्यास तयार आहेत. 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याच्या थकबाकीचा वैध पेमेंट विचारात घेणे आवश्यक आहे. कारण, कोविड-19 महामारीच्या काळात सर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी ड्युटीवर होते आणि आता कोविड-19 साथीच्या आजारानंतर आर्थिक परिस्थितीही सुधारली आहे, त्यामुळे या प्रकरणी आवश्यक ती कार्यवाही करावी अशी विनंती करण्यात येत आहे. 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी भरण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला

शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 08 फेब्रुवारी 2021 च्या निर्णयाचाही उल्लेख केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, आर्थिक संकटामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्ती वेतन तात्काळ थांबवले जाऊ शकते, परंतु परिस्थिती सुधारल्यावर ते कर्मचाऱ्यांना परत द्यावे लागेल. हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. कायद्यानुसार पैसे द्यावेत.

कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य बजावले

शिवगोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, लष्कर, रेल्वे, आरोग्य, ग्रामीण विकास, कृषी आणि इतर मंत्रालयांतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाच्या काळात आपले कर्तव्य बजावले आहे, याची केंद्र सरकारला चांगली जाणीव आहे. 2020 च्या सुरुवातीला केंद्राने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी DA, DR आणि इतर संबंधित भत्त्यांमध्ये कोणतीही वाढ होणार नसल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतरही कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही मागणी न करता काम केले. आता त्यांना मोबदला मिळाला पाहिजे.

कोरोना कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा मरण पावलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान

महामारीच्या काळात सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत न मिळाल्याने अनेक आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यादरम्यान अनेक केंद्रीय कर्मचारी निवृत्त झाले आणि काही कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा मृत्यू झाला. डीए आणि डीआर न भरल्याने अशा कर्मचाऱ्यांचे मोठे हाल झाले आहेत. 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी आणि इतर देयकांची भरपाई करणे आवश्यक आहे. त्यात त्या कर्मचाऱ्यांचा दोष नव्हता. कर्मचाऱ्यांचा 11 टक्के डीए बंद करून सरकारने 40,000 कोटी रुपयांची बचत केली होती.

डीए थकबाकी एकरकमी भरण्याची मागणी

केंद्रीय कर्मचारी संघटना आणि कर्मचारी संघटनांनी 18 महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची डीए थकबाकी भरण्याबाबत अनेक पर्याय दिले होते. यामध्ये एकरकमी देय देयकाचा समावेश होता. त्याच वेळी, कर्मचारी संघटना इतर पद्धतींवर देखील चर्चा करण्यास तयार आहेत. भारतीय पेन्शनर्स फोरमने पंतप्रधान मोदींना केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची थकबाकी देण्याचे आवाहन केले होते. मंचाने पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, अद्याप केंद्राने याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. केंद्र सरकारकडून डीएची थकबाकी भरल्यास विद्यमान ४८ लाख कर्मचारी आणि ६४ लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना त्याचा फायदा होईल.