Mhlive24
Marathi News Updates of Sarkari Yojana, Money, Share Market, Business ideas, Agriculture, Lifestyle and Technology

Zilla Parishad Bharti : जिल्हा परिषदेच्या १३ हजारे पदांची भरती रद्द !

अखेर राज्यातील बहुचर्चित जिल्हा परिषदेतील साडेतेरा हजार पदांची भरती रद्द करण्यात आली आहे. त्यावेळी अर्ज केलेल्या लाखो उमेदवारांची माहितीच तत्कालीन कंपनीकडून देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते आहे मात्र संबंधित सर्व उमेदवारांचे परीक्षा शुल्क प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून परत देणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे कि तीन वर्षांपूर्वी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडील ‘गट क’मधील १३ हजार ५१४ पदांसाठी भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठीच्या महापरीक्षा संकेतस्थळावर २० लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले होते; परंतु यामध्ये गोंधळ झाल्याने हे संकेतस्थळ बंद करून ग्रामविकास विभागाने ‘न्यास’ कंपनीला या भरतीचे काम दिले.

सरकारी योजना, गुंतवणूक, लाईफस्टाईल टिप्स आणि महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्या वाचा मोफत इथे क्लिक करून

आरोग्य खात्यातील भरती प्रक्रियेचे कंत्राटही न्यास कंपनीला देण्यात आले होते; मात्र या कंपनीच्या कारभारामुळे परीक्षा दोन वेळा रद्द करावी लागली होती.
तसेच या भरती प्रक्रियेमध्ये गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ही भरती प्रक्रिया रद्द करून टाकली.

याच कंपनीकडे ग्रामविकासच्या भरतीचे सर्व रेकॉर्ड असताना त्यांच्याकडून हे रेकॉर्ड संकलित करावे असा आदेश मे २०२२ मध्ये काढण्यात आला होता. तोपर्यंत कंपनीने महाराष्ट्रातील आपले कार्यालयच बंद करून माहिती देणेही टाळल्याने शासनाला ही भरती प्रक्रियाच रद्द करावी लागली आहे. या सर्व प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांना मनस्ताप झाला आहे.

वय वाढले तर अर्ज स्वीकृती
ही प्रक्रिया रद्द केल्यामुळे वय वाढलेल्या उमेदवारांचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. याचा विचार करून एका परीक्षेसाठी या सर्व वय वाढलेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. तर त्यांची शैक्षणिक अर्हता देखील २०१९ च्या जाहिरातीनुसार स्वीकारण्यात येणार आहे.

प्रचंड मनस्ताप
एक तर अनेक वर्षाच्या कालखंडानंतर ही साडेतेरा हजार पदे भरण्यात येणार होती. त्यासाठी मोठ्या संख्येने युवक युवतींनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते; परंतु महाविकास आघाडीच्या काळात चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या परीक्षांसाठीच्या कंत्राटांमुळे या परीक्षाच रद्द करण्याची नामुष्की तत्कालीन सरकारवर ओढवली होती; परंतु आता ही प्रक्रियाच रद्द करण्यात आल्याने उमेदवारांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.