Share Market :सध्या मार्केटमध्ये अस्थिरता सुरु असली तरीपण काही स्टॉक असे आहेत जे गुंतवणुकदारांना मजबूत परतावा देत आहेत. पण यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्याकडे संयम असला पाहिजे.
जर तुमच्याकडे संयम असेल तर तुम्ही शेअर मार्केटचे करोडपती देखील बनू शकता. अशातच एलआयसी पुढील आठवड्यात गुंतवणूकदारांच्या जखमा भरू शकते. पुढील आठवड्यात सोमवारी (30 मे) एलआयसीची बोर्ड मीटिंग होणार आहे. या बैठकीत ती लाभांशाची घोषणा करू शकते.
सरकारी योजना, गुंतवणूक, लाईफस्टाईल टिप्स आणि महाराष्ट्रातील ताज्या बातम्या वाचा मोफत इथे क्लिक करून
एलआयसीच्या आयपीओमध्ये पैसे टाकणाऱ्या गुतवणूकदारांना मोठा फटका बसला आहे. सूचीबद्ध झाल्यापासून स्टॉकमध्ये सातत्याने घसरण होत आहे. शुक्रवारी एलआयसीच्या शेअरमध्ये सुमारे 1 टक्क्यांनी वाढ झाली.
त्यापूर्वी सातत्याने घसरण होत होती. गुरुवारी या शेअरची किमत 0.91 टक्क्यांनी घसरून 812.85 रुपये झाली. बुधवारी हा स्टॉक जवळपास एक टक्क्याने घसरला होता.
हा स्टॉक 17 मे रोजी शेअर बाजारात लिस्ट झाला होता. इश्यू किमतीपासून सुमारे 8.11 टक्के सवलत देऊन ते 872 रुपयांवर सूचीबद्ध केले गेले.
तो बीएसईवर 867 रुपयांवर लिस्ट झाला होता. कंपनीने गुंतवणूकदारांना 949 रुपये प्रति शेअर या दराने शेअर्सचे वाटप केले होते. पॉलिसीधारक, किरकोळ गुतवणूकदार आणि कर्मचाऱ्यांना सवलत मिळाली. पॉलिसीधारकाना प्रति शेअर 60 रुपये सूट मिळाली. किरकोळ गुंतवणूकदार आणि कर्मचाऱ्यांना प्रति शेअर 45 ते 55 रुपये सूट मिळाली.
सवलतीनंतर पॉलिसीधारकांसाठी एका शेअरची किंमत 889 रुपये होती. किरकोळ गुंतवणूकदार आणि कर्मचाऱ्यांना सवलत दिल्यानंतर शेअर 904 रुपयावर राहिला.
पुढील आठवड्यात सोमवारी होणाच्या बैठकीत संपणाऱ्या आर्थिक वर्षांच्या निकालांना मंजूरी मिळू शकते. एलआयसीने या आठवडयाच्या सुरुवातीला स्टॉक एक्स्चेंजला बोर्डच्या बैठकीची माहिती दिली होती.
एलआयसीच्या स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध झाल्यानंतर गुंतवणुकदार तोट्यात आहेत. एलआयसीचा आयपीओ 4 मे रोजी उपडला. ते 9 मे रोजी बंद झाले. सरकारने हा आयपीओ शनिवार आणि रविवारी खुला ठेवला होता. शनिवारी आणि रविवारी बँकेच्या शाखा उघडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
यापूर्वी एखादया IPO ला क्वचितच अशी सवलत मिळाली असेल. एलआयसीच्या आपपीओद्वारे सरकारने सुमारे 22 हजार कोटी रुपये उभे केले. सरकारने या इश्यूद्वारे एलआयसीमधील आपला 3.5 टक्के हिस्सा विकला आहे. या प्रकरणापूर्वी एलआयसीमध्ये सरकारची 100 टक्के भागीदारी होती.
