Government decisions to curb inflation : पेट्रोल-डिझेलनंतर आता या गोष्टी स्वस्त होण्याची शक्यता; सरकारकडून प्रयत्न सुरु…

Government decisions to curb inflation : आजघडीला सामान्य नागरिकांसाठी सर्वात जास्त त्रासदायक गोष्ट ही महागाई ठरत आहे. दिवसेंदिवस महागाई भरपूर प्रमाणात वाढत चालली आहे. यामुळे जनजीवन त्रस्त झाले आहे.

महागाईला आळा घालण्यासाठी सरकारने सर्वांगीण तयारी तीव्र केली आहे. यामध्ये सरकारला रिझर्व्ह बँकेचेही सहकार्य मिळत आहे.

अलीकडेच, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करून आणि कोकिंग कोळशासह इतर वस्तूंवरील आयात शुल्कात सवलत दिल्यानंतर आता सरकार खाद्यतेलांवरील शुल्कात कपात करण्याची शक्यता पडताळून पाहत आहे.

याशिवाय उद्योगांना दिलासा देऊन सर्वसामान्यांना स्वस्तात वस्तू उपलब्ध करून देण्याबाबतही सरकार विचार करत असल्याचे या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे.

त्याच वेळी, सरकारने मार्च 2024 पर्यंत वार्षिक 20 दशलक्ष टन क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा उपकर काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे.

मंगळवारी वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 2022-23 आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षांमध्ये वार्षिक 2 दशलक्ष टन क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावर आयात शुल्क आकारले जाणार नाही.

आयात शुल्कातील ही सूट देशांतर्गत किमती खाली आणेल आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे की इंधनावरील करात नुकतीच केलेली कपात आणि लोखंड, पोलाद, कोळसा, प्लास्टिक आणि सिमेंटच्या किमती कमी करण्याच्या उपायांमुळे किरकोळ महागाई कमी होऊ शकते.

ते म्हणतात की किरकोळ महागाई मे महिन्यात 6.5-7.3 टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय जूननंतर महागाई 0.40 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे.

ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ एप्रिलमध्ये 7.79% या आठ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली. नोमुरा येथील विश्लेषकांचे म्हणणे आहे

की इंधन करातील कपातीचा निश्चितपणे नजीकच्या भविष्यात महागाईवर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम होईल आणि तो 0.30 ते 0.40 पर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.

सध्या सरकारचा भर महागाई नियंत्रणाच्या उपाययोजनांवर आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही महागाई हे सध्याचे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटीमधील संभाव्य दुरुस्ती पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, 18 टक्के कर ब्रॅकेटमधून काही वस्तू 28 टक्क्यांवर हलवण्याचा आणि काही वस्तूंना सध्या पाच टक्के कराच्या कक्षेत आणण्याचा विचार होता. तथापि, महागाईचे तीव्र स्वरूप पाहता, जीएसटीमध्ये बदल करण्याबाबत तूर्तास निर्णय होण्याची शक्यता नाही.

आयातीवर सवलत देण्याची तयारी:-  इंधन आणि काही वस्तूंवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर सरकार आता खाद्यपदार्थांवरील आयात शुल्कात कपात करण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहे. या अंतर्गत डाळी आणि तेलबियांची आयात स्वस्त करण्याची तयारी सुरू असल्याचे या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे.

याशिवाय देशातील उद्योगांना आणखी काही दिलासा देऊन महागाई रोखण्याची योजना आहे. महसुलात घट झाल्याने सरकारच्या या निर्णयामुळे वित्तीय तूट वाढणार असली तरी महागाई रोखण्यासाठी ते उपयुक्त ठरेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

उत्पादन शुल्कातील कपात महागाईला आळा घालण्यास मदत करेल आणि आगामी काळात चलनविषयक धोरणाला पूरक ठरेल. मे 2022 मध्ये किरकोळ महागाई 6.5 ते 7 टक्‍क्‍यांच्या श्रेणीत राहण्याची आमची अपेक्षा आहे. – अदिती नायर, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, ICRA