Kisan Credit Card: आता देशातील सर्व शेतकर्‍यांना किसान क्रेडिट कार्ड मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगतो काही दिवसानंतर देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये सरकार शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणार असल्याची देखील माहिती समोर आली आहे यामुळे आता सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्यास सांगितले आहे.
बँकिंग सचिव विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बँकिंग क्षेत्राच्या दिवसभराच्या आढावा बैठकीत डॉ. IANS या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना या सरावासाठी पीएम किसान डेटाबेसची मदत घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
किसान क्रेडिट कार्ड कर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होणार
वृत्तानुसार, सूत्रांनी सांगितले की, बैठकीत कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ) योजनेच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाचे अधिकारीही उपस्थित होते, या बैठकीत कृषी कर्जाबाबत आढावा घेण्यात आला.
पारदर्शकता सुधारण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड मिळविण्याच्या प्रक्रियेच्या डिजिटायझेशनच्या प्रगतीवरही चर्चा करण्यात आली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना किसान क्रेडिट कार्ड कर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने डिजीटल करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा सल्ला देण्यात आला.
PMJDY-PMJJBY सह या योजनांचाही आढावा घेण्यात आला
बैठकीदरम्यान, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY), अटल पेन्शन योजना (APY), प्रधान मंत्री यासह विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांवर चर्चा करण्यात आली. प्रगती आणि पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर्स सेल्फ रिलेंट फंड आणि कृषी कर्जाचाही आढावा घेण्यात आला.
बँकांनी ग्राहकांचा अनुभव सुधारण्याचा सल्ला दिला
बँक प्रमुखांसोबतच्या या बैठकीत, शाश्वत बँकिंग संबंधांसाठी ग्राहकांचा अनुभव अधिक समृद्ध आणि आनंददायी बनवण्यासाठी बँकांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे यावर भर देण्यात आला.
इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) ला आधीपासून सर्व शेड्युल्ड कमर्शियल बँक्स (SCBs) साठी ग्राहक सेवा रेटिंग जलद करण्याची विनंती करण्यात आली आहे जेणेकरून ग्राहकांच्या अपेक्षा निश्चित कराव्या लागतील आणि बँकांना ग्राहकांच्या प्रत्येक विभागाला त्यांच्या सेवांचे वितरण ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी सक्षम व्हावे.