Pension Rule : मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शनच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. जर तुम्ही तुमच्या नोकरीदरम्यान अशा काही चुका केल्या तर तुम्हाला तुमचे पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी गमवावी लागू शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नियमांचे पालन केले नाही तर त्यांना निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी मिळणार नाही.
अशा निष्काळजीपणावर पेन्शन मिळणार नाही
नोकरीच्या काळात कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर विभागीय किंवा फौजदारी कारवाई झाली असेल, तर त्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावी लागेल. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा नोकरी दिली गेली तर त्यालाही हे सर्व नियम लागू होतील. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम घेतली असेल आणि त्यानंतर तो दोषी आढळला तर सरकार त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीचा पूर्ण किंवा काही भाग वसूल करू शकते. काढण्यात येणारी रक्कम नुकसानीच्या आधारावर ठरवली जाईल. प्राधिकरणाची इच्छा असल्यास कर्मचाऱ्यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमची बंद करता येईल.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामात निष्काळजीपणा केला तर सरकारच्या नवीन नियमानुसार त्यांना ग्रॅच्युइटी मिळण्यात अडचण येऊ शकते. हे नियम सध्या फक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आहेत. तथापि, नंतरची राज्ये देखील त्यांची मलबजावणी करू शकतात. केंद्र सरकारने अलीकडेच केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 अंतर्गत अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये पेन्शनशी संबंधित काही नियम बदलण्यात आले असून काही नवीन नियम जोडण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार, जर केंद्र सरकारचे कर्मचारी त्यांच्या सेवेदरम्यान कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात किंवा निष्काळजीपणासाठी दोषी आढळले, तर त्यांची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन थांबविली जाऊ शकते.
या लोकांना कारवाई करण्याचा अधिकार असेल
सरकारने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या नियुक्ती प्राधिकरणाचे सदस्य असलेल्या राष्ट्रपतींना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार दिला आहे. संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाशी संलग्न असलेल्या सचिव दर्जाच्या अधिकान्यांनाही पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. जर एखादा कर्मचारी लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागातून निवृत्त झाला असेल, तर त्या दोषी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला देण्यात आला आहे.
शासन नियमांबाबत कडक
केंद्राकडून बदललेले नियम अतिशय कडक आहेत. दोषींना माफ केले जाणार नाही आणि अशी माहिती मिळाल्यास त्यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी थांबवता येईल, असेही सांगण्यात आले आहे.