Government Scheme : भारतात सरकारकडून विविध योजना आणल्या जातात. अनेक योजनांचा भरपुर प्रसार देखिल झाला आहे. सरकारचे महत्वाचे उद्दीष्ट म्हणजे ह्या योजनांतून सामान्य लोकांना लाभ मिळवून देणं.
आज आपण सरकारच्या अशाच एका योजनेबद्दल जाणून घेणार आहोत. ज्या योजनेतून सामान्य लोकांना मोठया प्रमाणात फायदा होऊ शकतो.
वास्तविक भारत सरकारकडून प्रत्येक वर्गातील लोकांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. यापैकी एक योजना आहे, जी कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना लक्षात घेऊन बनवण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना असे या योजनेचे नाव आहे. ही योजना विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला 2 लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत पुरवते. तुम्ही वार्षिक फक्त 436 रुपये भरून ही योजना घेऊ शकता. ही पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी, तुमचे किमान वय 18 वर्षे आहे, तर कमाल वय 55 वर्षे निश्चित केले आहे. तपशील जाणून घ्या.
नोंदणी अटी
तुम्ही भारत सरकारच्या या योजनेत अर्ज करणार असाल तर तुमच्याकडे आधार कार्ड, ओळखपत्र, बँक खाते पासबुक, मोबाईल नंबर आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो असणे आवश्यक आहे.
तुम्हाला तुमचा बँक खाते क्रमांक आधार क्रमांकाशी लिंक करावा लागेल कारण तुमची ओळख आधारद्वारे सत्यापित केली जाते.
पॉलिसी वर्ष 1 जून ते 31 मे पर्यंत आहे. एक वेळची गुंतवणूक एका वर्षासाठी असते.
जर तुम्ही स्वयंचलित नूतनीकरण निवडले असेल, तर दरवर्षी 25 मे ते 31 मे दरम्यान, तुमच्या खात्यातून पॉलिसीचे 436 रुपये आपोआप कापले जातात.
तुम्ही फक्त तुमच्या एकाच बँक खात्यातून प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचा लाभ घेऊ शकता. यासह, ही पॉलिसी इतर कोणत्याही खात्याशी लिंक केली जाऊ शकत नाही.
पॉलिसी घेतल्याच्या ४५ दिवसांनंतरच या विमा संरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र, अपघातात मृत्यू झाल्यास ४५ दिवसांची अट वैध नाही.
वैद्यकीय तपासणी आवश्यक नाही
ही पॉलिसी घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या वैद्यकीय चाचणीची आवश्यकता नाही. विमा पॉलिसीच्या संमतीपत्रात काही आजार नमूद केले आहेत, तुम्हाला त्या आजारांनी ग्रासलेले नसल्याचे जाहीरनाम्यात सांगावे लागेल. तुमची घोषणा चुकीची असल्याचे सिद्ध झाल्यास तुमच्या कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय, या योजनेत विमा प्रीमियम म्हणून जमा केलेल्या रकमेवर कलम 80C अंतर्गत कर सूट देखील मिळू शकते.
धोरण कसे घ्यावे
तुम्हालाही ही पॉलिसी घ्यायची असेल, तर तुमचे खाते असलेल्या बँकेतून तुम्ही त्याचा फॉर्म घेऊ शकता. पॉलिसीसाठी खातेदार त्याच्या खात्यातून पैसे कापण्यास तयार आहे की नाही याची फॉर्मद्वारे संमती घेतली जाते. यानंतर उर्वरित काम बँकेकडूनच केले जाते. याशिवाय काही बँकांनी या पॉलिसीची सुविधा नेटबँकिंगद्वारे तर काहींनी एसएमएसद्वारेही देण्यास सुरुवात केली आहे.