7th Pay Commission : आताची सर्वात मोठी बातमी! राज्य कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यापासून 38 टक्के दराने महागाई भत्ता लागू ? वाचा खरी माहिती

7th Pay Commission : मित्रांनो राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employee) एक अतिशय कामाची बातमी समोर येत आहे.

जसं की आपणास ठाऊकच आहे आपल्या कर्मचाऱ्यांना (Government Employee) जानेवारी दोन हजार बावीस पासून 34 टक्के दराने महागाई भत्ता (DA) लागू करण्यात आला आहे. दरम्यान केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के दराने महागाई भत्ता लागू केला असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील 38 टक्के दराने महागाई भत्ता लागू करणे अनिवार्य आहे.

म्हणजेच सध्या मिळत असलेल्या महागाई भत्ता दरात आता चार टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाकडून (State Government) एक मोठे गिफ्ट मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

मित्रांनो खरे पाहता दिवाळी सणाच्या पर्वावर अनेक राज्यातील राज्य सरकारने आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत महागाई भत्ता वाढ दिली आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना देखील महागाई भत्ता वाढीची आशा होती.

मात्र राज्य शासनाने तूर्तास महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय थांबवला असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र लवकरच राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीचा लाभ डी ए फरकासह दिला जाणार असल्याचे काही जाणकार लोकांनी नमूद केले आहे.

मित्रांनो हाती आलेल्या माहितीनुसार, लवकरच राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर महागाई भत्ता वाढीचा लाभ दिला जाणार आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांना लवकरच 38 टक्के महागाई भत्ता जुलै महिन्यापासून लागू होणार असून जुलै महिन्यापासून ते जोपर्यंत महागाई भत्ता लागू होत नाही तोपर्यंतची महागाई भत्ता थकबाकी देखील वर्ग केली जाणार आहे.

यामुळे साहजिकच राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये मोठी वाढ होणार असून लवकरच राज्य कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार राज्य कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर महिन्याच्या चौथ्या आठवड्यात महागाई भत्ता वाढीचा लाभ अनुज्ञेय केला जाणार आहे.

यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. निश्चितच येत्या काही दिवसात राज्य कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाकडून एक मोठे गिफ्ट दिल जाणार आहे. तूर्तास तरी राज्य शासनाने 38 टक्के दराने महागाई भत्ता लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही मात्र निश्चितच येत्या काही दिवसात अशा आशयाचा निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.