State Government Employee Strike| राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांच्या (State Government Employee) बाबतीत एक महत्त्वाची माहिती आता हाती आली आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार 20 ऑगस्ट रोजी राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांचा लाक्षणिक स्वरूपाच्या संप (Strike) आयोजित केला गेला आहे.

संपाचे आयोजन कर्मचारी संघटनेच्या (Government Employee Association) वतीने करण्यात आले आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, संपामध्ये राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी (Semi-Government Employees) व शिक्षकांचा (Teacher) समावेश राहणार असल्याचे समजत आहे. या संबंधित कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्‍न वारंवार मागणी करून देखील सोडवले जात नसल्याने सदर संप आयोजित केला गेला असल्याचे सांगितले जात आहे.

कर्मचारी संघटनेच्या मते, कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत वारंवार संबंधित वरिष्ठांकडे निवेदने दिली असूनही शिवाय मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चा करून देखील निवाडा लागला नसल्याने हा संप घडवून आणला जात आहे. वारंवार मुख्यमंत्री महोदय तसेच वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांकडे कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणून देखील प्रश्न सुटलेले नाहीत, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी सरकारने लक्ष घालावे या हेतूने हा संप आयोजित केला गेला आहे.

राज्य शासनातील सरकारी, निम -सरकारी, शिक्षक संघटना समन्वय समिती अशा विविध कर्मचारी संघटनांकडुन 20 ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. हा राज्यव्यापी संप कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्या शासनाने गांभीर्याने घ्यावे या अनुषंगाने घडवून आणला जात आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आहेत तरी काय 

हाती आलेल्या माहितीनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या अशा आहेत की, 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी, तसेच अंशदायी पेन्शन योजना देखील रद्द केली जावी. त्याचबरोबर राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र सरकारप्रमाणे 60 वर्ष करण्याची मागणी होत आहे.

तसेच राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आश्वासति प्रगती योजना त्वरित लागु करण्यात यावी. या मागण्या संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून केल्या जात आहेत. निश्चितच 20 तारखेला पुकारण्यात आलेल्या या संपात या प्रश्नांचे समाधान निघते की नाही हे बघावे लागेल.