Government firm privatisation : IDBI बँकेच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर, आता सरकारचा उर्वरित निर्गुंतवणूक कार्यक्रम पुढे नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. विक्रीसाठी ऑफर, धोरणात्मक मालमत्ता विल्हेवाट आणि नवीन सूची तयार करणे समाविष्ट आहे. खाजगीकरणाच्या पाइपलाइन आहेत. त्यात कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया (कॉन्कोर) आणि त्याच्यासोबत अनेक एअर इंडिया कंपन्या आहेत. ज्या कंपन्या अजूनही सरकारकडे आहेत.

निर्गुंतवणुकीकडे वित्तीय आकड्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहणे अयोग्य ठरेल. त्यानुसार, त्यात अधिक एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoIs) असतील, असे डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी ET ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. 2013 च्या आर्थिक वर्षासाठी 65,000 कोटी रुपयांचे मालमत्ता-विक्रीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबत विभागाला किती विश्वास आहे, असे विचारले असता, ते म्हणाले. तेव्हा निर्गुंतवणुकीकडे निव्वळ आथिर्क आकड्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहणे अयोग्य ठरेल, असे त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.

गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांमध्ये वाढ होण्याच्या अनेक संधी आहेत. पांडे यांच्या वतीने सांगण्यात आले की, काही काळापासून मला असे वाटते की निर्गुंतवणुकीच्या शक्यता फारशा नाहीत. पण, गुंतवणूक आणि नोकऱ्यांमध्ये वाढ होण्याच्या अनेक संधी आहेत. AIESL, AIASL आणि Alliance Air अजूनही सरकारी मालकीच्या आहेत, टाटा समूह एअर इंडियाला विकला जात आहे. केंद्र विकास एजन्सी लिमिटेड (IREDA) जलशक्ती मंत्रालयाच्या अंतर्गत आणि एक अभियांत्रिकी सल्लागार आणि WAPCOS लिमिटेड ही बांधकाम कंपनी आहे.

SCI डिमर्जर्स चांगल्या टप्प्यावर आहेत

पांडे यांनी म्हटले आहे की, WAPCOS प्रकरणी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसचा मसुदा आधीच दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्या वतीने असे सांगण्यात आले की सरकार IREDA आणि ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या सूचीकडे लक्ष देत आहे. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) डिमर्जर प्रक्रिया केव्हा आणि केव्हा पूर्ण होईल हे चांगल्या टप्प्यात आहे. त्याची निर्गुंतवणूक केली जाईल. एनएमडीसी या खाण कंपनीसाठी सरकार लवकरच ईओआय आमंत्रित करणार असल्याचे त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. एचएलएल लाइफकेअर अँड प्रोजेक्ट्स अँड डेव्हलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआयएल) योग्य परिश्रमाच्या प्रगत टप्प्यात आहे.