7th Pay Commission : नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी एका वृत्तवाहिनीने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या (State Government Employee) बाबत एक अतिशय खळबळजनक बातमी प्रकाशित केली होती. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की गेल्या ठाकरे सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी (Government Employee) केवळ पाच दिवस कामाचे केलेत म्हणजेच शनिवारी सुट्टी दिली.

त्यापूर्वी राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र कर्मचाऱ्यांप्रमाणे (Central Government Employee) दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सुट्टी मिळत असे. मात्र गेल्या ठाकरे सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय पारित करून राज्य कर्मचाऱ्यांना (Employee) शनिवारी देखील सुट्टी दिली.

त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र आता नवोदित शिंदे सरकार (Eknath Shinde) कार्यालयीन कामकाजासाठी तयार करण्यात आलेल्या पाच दिवसाचा आठवडा रद्द करणार असल्याची बातमी एका वृत्तपत्राने प्रकाशित केली आहे. यामुळे राज्यात वेगवेगळ्या आशयाच्या चर्चादेखील रंगल्या आहेत.

अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. यामुळे नेमक शिंदे सरकार गत ठाकरे सरकारचा हा कर्मचारी हिताचा निर्णय खरंच रद्द करणार का हा मोठा प्रश्न कर्मचाऱ्यांच्या मध्यात पाहायला मिळतोय. सदर वृत्तपत्रास दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रालयसमवेतच राज्यातील सर्व कर्मचारी एका आठवड्यात केवळ पाच दिवस काम करत असल्याने दिवसाला कामाच्या तासांपेक्षा अधिक तास काम करावे लागते.

यामुळे काही महिला राज्य कर्मचाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आपल्या अडचणी सांगितल्याचे या वृत्तपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. शिवाय वृत्तपत्रात अजून एक तर्क नमूद करण्यात आला आहे वृत्तपत्रास दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवलेली नाही.

यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त बोजा येत आहे. अशा परिस्थितीत, नवोदित शिंदे सरकार गत ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्दबातल करणार असून पुन्हा एकदा राज्य कर्मचाऱ्यांना शनिवारी कामाला हजर राहावे लागणार असल्याचा आशयाचं वृत्त एका वृत्तपत्रात प्रकाशित झाल होत. मात्र या वृत्ताचे खंडन करण्यात आल आहे. या वृत्ताचे खंडन करण्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रालय अधिकारी संघटनाकडून एक परिपत्रक देखील निर्गमित झाल आहे.