7th Pay Commission : मित्रांनो नवोदित शिंदे सरकारने (Eknath Shinde) राज्य कर्मचाऱ्यांच्या (State Government Employee) बाबतीत एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला असल्याचे वृत्त समोर आल आहे. नवोदित शिंदे सरकार (State Government) सत्तेत आल्यापासून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या (Government Employee) हिताचे अनेक निर्णय घेत असल्याचे चित्र आहे.

आता राज्य कर्मचाऱ्यांच्या रजेबाबत नवोदित शिंदे सरकारने महत्त्वाचा निर्णय (Government Resolution) घेतला आहे. मित्रांनो हाती आलेल्या माहितीनुसार 21 सप्टेंबर रोजी राज्य कॅबिनेट मंत्री मंडळाची बैठक पार पडली आहे. या 21 सप्टेंबरला झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 12 महत्वपूर्ण शासन निर्णय (Government Resolution) घेण्यात आले आहेत. यापैकी 2 शासन निर्णय हे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे आहेत.

या दोन शासन निर्णयामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचे जाणकार नमूद करत आहेत. राज्यातील राज्य शासन सेवेत रुजू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना नवोदित शिंदे सरकारचा हे निर्णय लाभदायी सिद्ध होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

अशा परिस्थितीत आज आपण 21 सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे सरकारनें राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे कोणते दोन शासन निर्णय या सदर बैठकीत घेतले आहेत याविषयी सविस्तर जाणून घेण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करणार आहोत. चला तर मग मित्रांनो वेळ न दवडता जाणून घेऊया या बहुमूल्य माहिती विषयी सविस्तर.

मित्रांनो 21 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत राज्य शासनाच्या गुरु व विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या पोलीस शिपाई व पोलीस निरीक्षक यांच्या नैमितिक रजा वाढवण्यात आल्या आहेत. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाअन्वये आता या कर्मचाऱ्यांना बारा दिवसांऐवजी वीस दिवस रजा मिळणार आहे.

निश्चितच शिंदे सरकारच्या या निर्णयामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून या निर्णयाचे सदर कर्मचाऱ्यांकडून स्वागत केले जात आहे. यासोबतच राज्य कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सदर बैठकीत अजून एक महत्त्वाचा निर्णय पारित करण्यात आला आहे. मित्रांनो सफाई कामगारांच्या वारसाहक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग स्थापन करण्यात येणार आहे. 

तसेच सफाई कामगार पदाच्या वेतन श्रेणी मध्ये वाढ करणे बाबत देखील विचार सदर उपसमिती मध्ये करण्यात येणार आहे.  याशिवाय सफाई कामगारांना विशेष भत्ता जारी करण्याची बाब देखील शासनाच्या विचाराधीन आहे. एकंदरीत या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य कर्मचाऱ्यांच्या हिताची जोपासना करण्याचा प्रयत्न शिंदे सरकार कडून करण्यात आला आहे.