7th Pay Commission : राज्य शासन (State Government) सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच निवृत्तीवेतन धारक कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employee) एक महत्त्वाची आणि अतिशय आनंदाची बातमी समोर येत आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, नवोदित शिंदे सरकार (Eknath Shinde) येत्या महिन्यात कर्मचाऱ्यांच्या (Government Employee) विविध प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करणार आहे.

यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या (Employee) थकीत प्रश्नाला निकाली काढण्यास मदत होणार आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध आर्थिक मागण्या पूर्ण केल्या जाणार आहेत. नवोदित शिंदे सरकार राज्य कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पुढील महिन्यात निधीची तरतूद करणार आहे याविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत.

थकित महागाई भत्ता देण्यासाठी निधी

मित्रांनो राज्य शासनाने जानेवारी दोन हजार 2022 पासून राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी 34 टक्के दराने महागाई भत्ता (DA) लागू केला आहे. विशेष म्हणजे सदर महागाई भत्ता ऑगस्ट महिन्यातील वेतन देयक का सोबत रोखीने अदा करणेसंदर्भात शासन निर्णय जारी झाला आहे. विशेष म्हणजे महागाई भत्ता फरकातील रक्कम म्हणजे जानेवारी ते जुलै या सात महिन्यातील वाढीव महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम देखील ऑगस्ट महिन्यातील देयकासोबत अदा करणेबाबत शासन निर्णयात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते.

मात्र निधीअभावी अजूनही राज्यातील अनेक राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता थकबाकीची रक्कम मिळालेली नसल्याचे उघड झाले आहे. आता अशा राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासन एक महत्त्वाचा निर्णय घेणार असून पुढील महिन्यात यासाठी विशेष निधीची तरतूद केली जाणार आहे.

सातवा वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते देण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद

मित्रांनो राज्य शासनाच्या अधिनस्त राहून राज्य वित्त विभागाकडून वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करुन राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते देणेबाबत सांगण्यात आले आहे. मात्र राज्यातील अनेक राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचे हप्ते मात्र प्रत्यक्षात मिळालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत राज्य कर्मचाऱ्यांकडून सरकारकडे सातवा वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते देण्या संदर्भात वारंवार मागणी केली जात आहे.

कामगार संघटनांकडून देखील यासंदर्भात मागणी शासनाकडे केली गेली आहे. आता मायबाप शासन सातवा वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी विशेष निधीची तरतूद करणार आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार राज्य कर्मचाऱ्यांच्या सातवा वेतन आयोगाच्या थकीत हप्त्यासाठी राज्य शासन 2500 कोटी रुपयांची विशेष निधीची तरतूद पुढील महिन्यात करणार आहे. अशा परिस्थितीत ज्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचे थकीत हप्ते मिळालेले नाही त्यांच्यासाठी ही एक दिलासादायक बातमी आहे.