7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्य शासनात (Maharashtra Government) शासकीय सेवा बजावणाऱ्या राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employee) एक अतिशय आनंदाची आणि महत्वाची बातमी समोर येत आहे.

मित्रांनो हाती आलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य शासनातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या (Government Employee) वेतनात (Payment) तब्बल सात टक्के वाढ होणार आहे. याबाबत 7 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाने शासन निर्णय जारी केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य वित्त विभागाने संबंधित शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे राज्य शासनात शासकीय सेवा बजावणाऱ्या राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना हा दिलासा मिळणार असल्याचे आणि त्यांना आर्थिक फायदा होणार असल्याचे जाणकार नमूद करत आहेत. राज्य वित्त विभागाने 7 ऑगस्ट रोजी जारी केलेला शासन निर्णय जशाचं तसा पुढील प्रमाणे:-

शासन निर्णय

१. असुधारित वेतन संरचनेत (६ व्या वेतन आयोगानुसार) वेतन घेणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या (DA) दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.

२. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जानेवारी, २०२२ पासून ६ व्या वेतन आयोगानुसार (6th Pay Commission) असुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर १९६ % वरुन २०३% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जानेवारी, २०२२ ते दिनांक ३१ जुलै, २०२२ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे ऑगस्ट, २०२२ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.

३. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.

४. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८१७१४५३३०४९०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.