7th Pay Commission: राज्य शासनातील (State Government) शासकीय कर्मचारी (Government Employees) जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्यासाठी शासनाकडे मागणी करत आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य शासनातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचा (State Government Employees) जोर वाढला असल्याचे चित्र आहे. राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्या शासन दरबारी लवकरात लवकर निकाली काढल्या जाव्यात यासाठी उद्या राज्यव्यापी संपाचे (Government Employees Strike) देखील आयोजन केले आहे.

या मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करणे याचा देखील समावेश आहे. दरम्यान, राज्य शासनातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत एक महत्त्वाची आणि कामाची बातमी समोर येत आहे.

राज्य शासनातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जावी या संदर्भात विधान भवनात शिक्षक आमदारांकडून प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. या प्रश्नाच्या उत्तरात शिंदे सरकार मध्ये शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर त्यांनी शिंदे सरकारची भूमिका विधान भवनात बोलून दाखवली आहे.

मित्रांनो याबाबत अधिक माहिती अशी की, विधान भवनात शिक्षक आमदारांनी 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. शिक्षक आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केल्याने या प्रश्नाच्या उत्तरात शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (Education Minister Deepak Kesarkar) यांनी सांगितले की महाराष्ट्र राज्यातील 2005 नंतर राज्य शासन सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना (NPS) म्हणजे राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे.

तसेच या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांचे नियमित योगदान देखील सुरु आहे. आणि केसरकर यांनी पुढे सांगितले की, जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एकूण दोन याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. या दोनपैकी एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली देखील आहे.

मात्र दुसरी याचिकेवर माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे. यामुळे दुसऱ्या याचिकेवर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आणि काय तो निकाल माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने बहाल केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासन जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत काय तो विचार केला जाईल आणि निर्णय घेतला जाणार आहे.

शिवाय राज्य शासनाच्या शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत एका संसदीय समितीची देखील रचना करण्यात आली आहे. एकंदरीत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य शासन सकारात्मक भूमिका घेणार असल्याचे दीपक केसरकर यांनी यावेळी विधान भवनात मांडले आहे. यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल नेमका लागतो आणि राज्यशासन जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे राज्य शासनातील लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.