7th Pay Commission : महाराष्ट्र राज्य शासन (Maharashtra State Government) सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ((Government Employee) एक मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर येत आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार राज्यातील शिक्षण सेवक, ग्रामसेवक आणि कृषी सेवक यांच्या मानधन मध्ये राज्य शासनाने (State Government) मोठी वाढ केली आहे.

विधानसभेत ग्रामसेवक, शिक्षण सेवक आणि कृषी सेवक यांना परिविक्षाधीन कालावधीत मिळणाऱ्या मानधनाबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता राज्य शासनाच्या वतीने शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, राज्यातील तमाम परिवेक्षाधीन कालावधीत सेवा बजावणाऱ्या शिक्षण सेवक कृषी सेवक आणि ग्रामसेवक यांना दरमहा सहा हजार रुपये एवढा पगार दिला जातो.

आता सहा हजार रुपयात या महागाईच्या काळात उदरनिर्वाह भागवणे मोठं मुश्किल असल्याचे कर्मचारी (State Government Employee) वारंवार नमूद करतात. यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांकडून उच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली होती. यासाठी सदर कर्मचाऱ्यांकडून (Employee) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. यावर उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांची भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर राज्य शासनात परिवेक्षाधीन कालावधीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

यामुळे आता राज्यात परिविक्षाधीन कालावधीत काम करणार्‍या शिक्षण सेवक कृषी सेवक आणि ग्रामसेवक यांच्या मानधनात वाढ होणार असून सदरचा प्रस्ताव विधानसभेत लवकरच दाखल होण्याची आता शक्यता आहे. दीपक केसरकर यांच्या परिविक्षाधीन कालावधीत काम करणाऱ्या सदर कर्मचाऱ्यांना दरमहा 15,000 ते 20,000 रुपये पगार (Payment) वाढ होणार आहे.

यामुळे निश्चितच सदर कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या अभूतपूर्व निर्णयाचे शिक्षक संघटनेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे. निश्चितच परिविक्षाधीन कालावधीत शिक्षण सेवक, ग्रामसेवक तसेच कृषी सेवक यांना मिळत असलेले मानधन खूपच तोकडे होते यामुळे आता उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय राज्यातील या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा असल्याचे सांगितले जात आहे.