7th Pay Commission : मित्रांनो जस कि आपणास ठाऊकच आहे आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना (State Government Employee) 2005 पासून शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Government Employee) जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्यात आलेली नाही. म्हणजेच 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू झाली आहे.

मित्रांनो नवीन पेन्शन योजनेमध्ये (NPS) अनेक दोष असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांकडून (Employee) या योजनेचा सुरुवातीपासूनच विरोध केला जात आहे. राज्य कर्मचारी नवीन पेन्शन योजना बरखास्त करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी वारंवार सरकारकडे मागणी करत आहेत.

याबाबत राज्य कर्मचाऱ्यांकडून वेळोवेळी सरकारकडे निवेदने दिली जात असून पाठ पुरावा मागितला जात आहे. मात्र अद्याप राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान पंजाब राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली असल्याने आता आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांकडून देखील जुनी पेन्शन योजना लागू केली जावी या संदर्भात मागणी जोर धरू लागली आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत मायबाप शासनाने आतापर्यंत काय काय कार्यवाही केल्या आहेत याविषयी थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.

मित्रांनो राज्य कर्मचाऱ्यांनी 2005 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जावी या अनुषंगाने 2019 मध्ये राज्यव्यापी संपाचे आयोजन केले होते. त्या वेळी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जावी या संदर्भात वित्त विभागाच्या सल्ल्याने एका अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली.

अभ्यास समितीची स्थापना झाली त्या वेळी अहवाल विधानसभेत सादर केला जावा असे देखील प्रावधान होते. मात्र या अभ्यास समितीचा अहवाल आतापर्यंत विधानसभेत आलेला नाही. त्यानंतर फेब्रुवारी 2022 मध्ये देखील राज्य कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला.

त्या वेळी तत्कालीन वित्तमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी सहा महिन्यात याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले. त्यावेळी ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे अशा राज्यांमध्ये जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली.

त्यावेळी अजितदादांनी अभ्यास समितीचा हवाला देत जुनी पेन्शन योजना लागू करणे राज्यसरकार साठी उचित नसल्याचे सांगत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार असमर्थ असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांचा मोठा भ्रमनिरास झाला होता. दरम्यान आता एकनाथ शिंदे यांना देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य कर्मचाऱ्यांकडून पाठपुरावा केला जात आहे.

विशेष म्हणजे वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सुपुत्र आणि खासदार श्रीकांत शिंदे खेड्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जावी यासाठी ॲक्शन मोड मध्ये आलेले दिसत आहेत.

मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, छत्तीसगढ , राजस्थान , उडीसा , झारखंड , गोवा , हिमाचल प्रदेश त्याचबरोबर आता पंजाब राज्य सरकारने देखिल जुनी पेन्शन योजना लागु केली आहे.

यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारनेदेखील कर्मचारी हिताचा हा निर्णय लवकरात लवकर घेतला पाहिजे अशी मागणी राज्य कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे. त्यामुळे वर्तमान शिंदे सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कोणताही निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.