7th Pay Commission : राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employee) एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ग्रामीण विकास यंत्रणेत काम करणार्‍या राज्य शासनाच्या (State Government) कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या (Government Employee) वेतन व भत्ते संदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भात ग्रामीण विकास विभागाने 23 ऑगस्ट रोजी अधिकृतरीत्या शासन निर्णय (Government Resolution) जारी केला आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण ग्रामीण विकास यंत्रणेचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या (Employee) संदर्भात जारी करण्यात आलेल्या महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जाणून घेणार आहोत.

ग्रामीण विकास विभागाने जारी केलेला शासन निर्णय खालीलप्रमाणे

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रशासनमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्याकरीता आवश्यक प्रतिमाह वेतनासाठी सरासरी खर्च व त्यांच्याकडील शिल्लक निधी विचारात घेऊन सन २०२२-२३ करीता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्याकरीता रु. ९,५०,००,०००/- (रुपये नऊ कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतका निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना आहरण व वितरण अधिकारी म्हणून अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बी.डी.एस.) विवरणपत्रानुसार वितरीत करण्यात येत आहे.

जलसंपदा विभागाने जारी केला महत्वाचा शासन निर्णय

याशिवाय, जलसंपदा विभागाकडून देखील एक महत्त्वाचा शासन निर्णय 23 ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आला आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, जलसंपदा विभागा अंतर्गत दिवंगत अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठैव संलग्न विमा योजना अंतर्गत अनुज्ञेय असलेली रक्कम अदा करणेबाबत हा शासन निर्णय संबंधित विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.

जलसंपदा विभागाकडून जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय अनुसार, मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसदारांना पंधरा लाख 34 हजार 139 रुपये इतका निधी ज्ञापन देऊन वितरित करण्यात आला आहे. जलसंपदा विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयात मयत कर्मचाऱ्यांचे नाव तसेच त्यांच्या वारसदारांची नाव आणि त्यांना मंजूर झालेली रक्कम देखील करण्यात आली आहे. हा शासन निर्णय जशास तसा पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.

Click Here