7th Pay Commission : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employee) एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी (Government Employee) एक अतिशय महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळमध्ये शहरात असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (Government Resolution) जारी झाला आहे. या शासन निर्णयाच्या (Gr) माध्यमातून सदर विभागातील राज्य कर्मचाऱ्यांना (Employee) मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

मित्रांनो या महामंडळातील आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तसेच अधिकारी वर्गाला सुधारित वेतन आयोग म्हणजेच नवा सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. आतापर्यंत या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू नव्हता. यामुळे सदर महामंडळातील कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात सरकारकडे निवेदने दिली जात होती.

मात्र अखेर दिवाळी व ईद सणाच्या आधीच राज्य शासनाने या महामंडळातील आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी महत्त्वाचा शासन निर्णय 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी निर्गमित केला आहे.

सदर शासन निर्णयान्वये एक जुलै 2022 पासून सदर विभागातील राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. सदर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाअंतर्गत सुधारित वेतन श्रेणीचे अंमलबजावणी करण्यापर्यंत जमा झालेली सर्व थकबाकी एकरकमी दिली जाणार आहे. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की सदर महामंडळात फक्त 14 पदे आस्थापनावरील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची आहेत.

या 14 पदानाच सातवा वेतन आयोगा अंतर्गत वेतन मिळणार आहे. सातवा वेतन आयोग अंतर्गत वेतन व भत्त्याचा लाभ देताना राज्य शासनाचे सर्व नियम सदर कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार आहेत. त्याचबरोबर सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ देताना शासनामधील समकक्ष पदांना लागु करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा महामंडळातील अधिकारी / कर्मचारी यांना मिळणरा लाभ जास्त असू नये. असे आदेश देखील शासन निर्णयाच्या माध्यमातून पारित करण्यात आले आहेत.

सद्यस्थितीला आस्थापनेवर असणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. भविष्यात सदर महामंडळात नवीन संवर्ग पदे निर्माण केल्या सातवा वेतन आयोगाचा लाभ देताना शासनाची पूर्व मंजुरी घेणे मात्र आवश्यक राहणार आहे.

एकंदरीत आता या महामंडळातील आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला असून एक जुलै 2022 पासून ते ज्या दिवशी या आयोगाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते याचा लाभ मिळेल त्या दिवसापर्यंतची एकरकमी थकबाकी ही या कर्मचार्‍यांना मिळणार आहे. निश्चितच यामुळे या महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.