7th Pay Commission: राज्य शासनातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employees) काल एक आनंदाची बातमी समोर आली. नव्याने महाराष्ट्राच्या सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने (Shinde Government) राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता (Deaeness Allowance) वाढीबाबत एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

आता राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के महागाई भत्ता (DA) वाढ लागू होणार आहे. जानेवारी महिन्यापासून सदरची वाढ लागू केली जाणार आहे. म्हणजेच आता जानेवारी महिन्यापासून महागाई भत्ता फरकाची रक्कम देखील राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना (Government Employees) देऊ केली जाणार आहे. राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना हा वाढीव डीए ऑगस्ट महिन्याच्या वेतन तसेच निवृत्तीवेतन धारक कर्मचाऱ्यांना पेन्शन सोबत अदा केला जाणार आहे.

मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांनी 16 ऑगस्ट 2022 रोजी घेतलेल्या एका मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet Meeting) राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या डीए वाढीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के डीए मिळणार आहे. मित्रांनो यापूर्वी राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना 31 टक्के दराने डीए दिला जात होता मात्र आता या निर्णयामुळे 34 टक्के डीए मिळणार आहे. यामुळे निश्चितच राज्य शासनातील लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

यामुळे राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना वेतन मध्ये मोठी वाढ होणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला हा डीएवाढीचा मुद्दा अखेर निकाली काढला गेला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव यावेळी पाहायला मिळाले. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित असल्याने राज्य शासनातील कर्मचारी 20 ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी संपावर जाणार आहेत.

राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांचा मागणीमध्ये डीए वाढीचा देखील मुद्दा समाविष्ट होता. आता महागाई भत्ता वाढ शासनाने जारी केली असल्याने 20 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या राज्यव्यापी संपाच्या आयोजनाचे काय होते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान राज्यव्यापी संप होणार आहे की नाही याबाबत अद्याप तरी कोणतेही अपडेट हाती आलेले नाही. दरम्यान एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी हीदेखील कर्मचाऱ्यांची एक प्रमुख मागणी असल्याने याकडे मायबाप शासन लक्ष घालते की नाही हे देखील विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.