7th Pay Commission : देशातील तमाम सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (Government Employees) एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. मित्रांनो जस की आपणास ठाऊकच आहे कोरोना काळात मायबाप शासनाने (Government) देशातील तमाम सरकारी कर्मचाऱ्यांचा 18 महिन्याचा महागाई भत्ता (DA) रोखून धरला होता.

कोरोना काळात सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) कामावर हजर असताना देखील त्यांच्या महागाई भत्त्यात कपात करण्यात आली होती. यामुळे कोरोना काळातील 18 महिन्याचा थकित महागाई भत्ता देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना (State Government Employee) लवकरात लवकर मिळावा यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून वेळोवेळी मागणी केली जात आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या मते कामावर हजर असताना त्यांच्या महागाई भत्त्यात कपात केली जाऊ शकत नाही. कामाचा मोबदला मिळणे हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार असल्याचे कर्मचारी युक्तिवाद करत आहेत. अशा परिस्थितीत 18 महिन्याचा महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर वितरित केला जावा या संदर्भात मागणी आता जोर धरू लागली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे दाखले देखील सरकारकडे सादर केले जात आहेत.

मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा कोरोना काळातील 18 महिन्यांचा थकित महागाई भत्ता मिळावा यासाठी 17 जुलै 2021 आणि 27 डिसेंबर 2021 या तारखेला केंद्रीय सचिव यांना पत्र लिहिण्यात आले आहेत. सदर पत्रात कोरोना काळातील महागाई भत्ता लवकरात लवकर कर्मचाऱ्यांना दिला जावा याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.

सदर पत्रात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत वेतन भत्ते आणि पेन्शनचे कर्मचाऱ्यांचे हक्क असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कोरोना काळात सरकारी कर्मचारी कामावर हजर होते या अनुषंगाने त्यांना त्यांचा महागाई भत्ता मिळणे देखील अनिवार्य आहे. यामुळे देशातील तमाम सरकारी कर्मचाऱ्यांना 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळाली पाहिजे.

यामुळे थकीत डीए कायदेशीर आहरण करणेबाबतचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाणे आवश्यक आहे. कारण सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कोविड-19 महामारीच्या काळात ड्युटीवर होते. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर थकीत डीए मिळावा अशी मागणी या पत्रात केली गेली आहे.