7th Pay Commission: राज्य शासनाच्या (State Government) सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी शिंदे सरकार (Shinde Government) लवकरच एक मोठा निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांच्या डीए (Dearness Allowance) वाढीबाबत नव्याने स्थापन झालेले शिंदे सरकार मोठा निर्णय घेणार असून लवकरच याबाबत अपडेट येणार आहे.

राज्य शासनातील कर्मचार्‍यांच्या (state government employee) महागाई भत्त्यात (da) तीन टक्क्यांनी वाढ संदर्भात प्रलंबित असलेला निर्णय लवकरच लागणार आहे. जानेवारी 2022 पासून राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना/ निवृत्ती वेतनधारकधारक कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के डीए मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे, याबाबत फक्त शासन निर्णय जारी करण्याचा उशीर असल्याचे जाणकार लोकांकडून सांगितले जात आहे.

मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात अर्थात डीए मध्ये मोठी वाढ केली आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वाढीव डीए रोखीने मिळणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आता 38 टक्के एवढा महागाई भत्ता दिला जात आहे. म्हणजेच केंद्र सरकारने चार टक्के डीए वाढ दिली आहे. यामुळे राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांच्या देखील आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

मित्रांनो खरे पाहता राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यापासून तीन टक्के वाढीचा डीए रोखीने अदा करणे प्रस्तावित होते. मात्र मध्यंतरी राज्यात झालेल्या सत्ताबदलामुळे आणि सत्तांतर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी अधिकचा कालावधी खर्ची झाल्याने हा राज्य शासनाच्या कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय प्रलंबित राहिला आहे. मात्र, आता शिंदे सरकार ने मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आहे. नऊ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र राज्याचे नवीन मंत्रिमंडळ तयार झाले आहे.

या अनुषंगाने आता रखडलेली कामे लवकरात लवकर मार्गी लागतील अशी आशा वर्तवली जात आहे. दरम्यान राज्य शासनातील कर्मचारी देखील महागाई भत्ता वाढीबाबतचा रखडलेला निर्णय लवकरच शिंदे सरकार विचारात घेईल आणि राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना लवकरच दिलासा दिला जाईल अशी आस लावून आहेत. जाणकार लोकांच्या मते, महागाई भत्ता वाढी बाबतचा निर्णय शिंदे सरकार द्वारे लवकरच घेतला जाणार आहे.

यामुळे राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2022 पासून 34% दराने डीए फरकासह लागू केला जाणार आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार या बाबत वित्त विभाग लवकरच शासन निर्णय जारी करणार आहे. दरम्यान राज्य शासनातील कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी 20 तारखेला राज्यव्यापी संप घडवून आणत आहेत. या मागण्यांमध्ये महागाई भत्ता वाढीबाबतचा रखडलेला निर्णय लवकर निकाली लावणे याचा देखील समावेश आहे. अशा परिस्थितीत 20 तारखेच्या राज्य शासनाच्या राज्यव्यापी संपाच्या आत राज्य शासन कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्तावाढीबाबत निर्णय घेणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.