7th Pay Commission : देशातील सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) तसेच राज्यातील राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employee) एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे.

मित्रांनो जसे की आपणास ठाऊकच आहे सातवा वेतन आयोगा अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Government Employee) 2.57 पट फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे वेतन दिले जाते. मात्र असे असले तरी सातवा वेतन आयोगा अंतर्गत अनेक पदांच्या वेतन श्रेणी मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना कमी पगार येत असल्याच्या तक्रारी कर्मचाऱ्यांकडून वारंवार केल्या जात आहेत.

केंद्र सरकारला देखील याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून अवगत केले जात आहे. यामुळे केंद्र सरकारने (Central Government) सातवा वेतन आयोगा मध्ये मूलभूत बदल करावा किंवा आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू करावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

कामगार युनियन कडून आता सातवा वेतन आयोगात बदल करण्याची किंवा आठ वा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. यामुळे देशात पुन्हा एकदा आठवा वेतन आयोगावर चर्चा रंगली आहे.

मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी येथे नमुद करु इच्छितो की, सध्या देशातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 2.57 पट फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे वेतन दिले जात असून या अंतर्गत किमान मुळ वेतन 18000 रुपये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळत आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्यातील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा विचार केला तर राज्य कर्मचाऱ्यांना 2.57 पट फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे किमान वेतन पंधरा हजार रुपये इतकं दिले जात आहे.

मात्र सध्याच्या महागाईचा विचार करता तसेच दर पाच ते आठ वर्षानंतर नवीन आयोग लागू करण्याचे प्रावधान असल्याने आठवा वेतन आयोगाची मागणी जोर धरू लागली आहे तसेच 8 वा वेतन आयोग लागू करायचा नसेल तर सातवा वेतन आयोगा मध्ये सुधारणा करावी अशी मागणी देखील आता समोर येऊ लागली आहे. मित्रांनो खरे पाहता 2024-25 पर्यंत नवा वेतन आयोग लागू होणे हे अपेक्षित आहे.

दरम्यान कामगार युनियन कडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या फिटमंट फॅक्टर 3.68 पट वाढ करण्याची मागणी केली गेली आहे. मित्रांनो जर कामगार युनियनची मागणी केंद्र सरकारने विचारात घेतली तर केंद्र कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 18000 वरून सरळ 26000 होणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.

मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, कामगार युनियनने 8वा वेतन आयोग लागू करणे किंवा सातवा वेतन आयोगात सुधारणा करणेबाबत तसेच कोरोना काळातील 18 महिन्याच्या थकीत डीए कर्मचाऱ्यांना देऊ करावा याबाबत एक निवेदन देण्यात आल आहे. सदर मागणीचा केंद्र सरकारकडून सकारात्मक विचार जर केला गेला तर निश्चितच देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.