Mhlive24.com
Maharashtra Live News Updates In Marathi

घरातील वीज, वीज कपात आदींबाबत संसदेच्या अधिवेशनात ‘हा’ मोठा निर्णय होण्याची शक्यता; वाचा तुमचा किती फायदा होईल

0 28

MHLive24 टीम, 17 जुलै 2021 :- वीज कपात ही देशातील एक मोठी समस्या आहे. विशेषतः खेड्यांमधील लोकांना अघोषित कपातीचा सामना करावा लागतो. वीज वितरण कंपन्यां न कळवता तासन तास वीज कापतात. ही समस्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने वीज दुरुस्ती विधेयक आणले आहे.

सरकार हे विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात म्हणजे पावसाळी अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता आहे. सोमवार, 19 जुलैपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे.

Advertisement

ऊर्जामंत्री आर.के सिंह यांनी एक वर्चुअल समिट मध्ये म्हटले की, नवीन वीज बिलाबाबत कॅबिनेट नोट जारी करण्यात आली होती. यास सर्व संबंधित मंत्रालयांकडून ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. तथापि, कायदा मंत्रालयाने काही मुद्द्यांबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.

लवकरच हे विधेयक मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळात पाठवले जाईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडता येईल.

Advertisement

माहिती न देता वीज कपात केली तर भरपाई द्यावी लागेल: नवीन विद्युत दुरुस्ती विधेयकात ग्राहकांच्या हितासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. बिल नुसार वितरण कंपन्या ग्राहकांना माहिती न देता वीज कापणार नाहीत. जर एखाद्या कंपनीने ठरवलेल्या वेळेपेक्षा वीज कपात केली तर ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. हे विधेयक वीज वितरण क्षेत्रात एक मोठी सुधारणा होईल असे ऊर्जामंत्री म्हणतात. यामुळे ग्राहकांना मोठी शक्ती मिळेल.

टेलिकॉम कंपन्यांप्रमाणेच वीज कंपनी निवडण्यास सक्षम असेल: नवीन वीज बिलामध्ये ग्राहकांना त्यांच्या आवडीची वीज कंपनी निवडण्याचा पर्याय दिला जात आहे. या विधेयकानुसार एका भागात अनेक कंपन्यांना वीजपुरवठा करण्यास सूट देण्यात येईल. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या आवडीची वीज कंपनी निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल.

Advertisement

त्याने असे होईल की जेव्हा ग्राहक सेवांबाबत नाराज असतील तेव्हा ते दूरसंचार कंपनी प्रमाणे ह्या कंपन्यादेखील बदलू शकतील. सध्या केवळ काही सार्वजनिक आणि खासगी कंपन्या वीज वितरण क्षेत्रात वर्चस्व गाजवित आहेत.

नवीन कंपन्यांसाठी मार्ग खुले: या विधेयकात वीज वितरण क्षेत्रास डी-लाइसेंस साठी प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यामुळे नवीन कंपन्यांना वीज वितरण क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या क्षेत्रात उतरणार्‍या नवीन कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या अटींचे पालन करावे लागेल. अशा कंपन्यांना संबंधित आयोगाकडे नोंदणी करावी लागेल. जर कंपनी पात्रतेच्या अटी पूर्ण करीत नसेल तर त्याची नोंदणी देखील रद्द केली जाऊ शकते.

Advertisement
  • 😊 Mhlive24 आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा 👉🏻 https://t.me/mhlive24news
  • 🤷🏻‍♂️ फेसबुक वर बातम्या मिळविण्यासाठी Join करा आमचा फेसबुक न्यूज ग्रुप  http://bit.ly/mhlivefbgroup

 

Advertisement