Banking News : भारतात बँक हे अर्थकारणाच सर्वात मोठं कारण आहे. विविध बँका भारतात आपले ग्राहक वाढवण्यासाठी विविध ऑफर देऊ करतात.

विशेषत: आजच्या काळात ते आपल्या ग्राहकांना बँक खात्यावर अनेक सुविधा देत आहे. दरम्यान आता सरकारने चालू खाती उघडण्यासाठी तसेच आर्थिक वर्षात 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी किंवा काढण्यासाठी आधार किंवा कायम खाते क्रमांक (PAN) अनिवार्य केले आहे.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की एका आर्थिक वर्षात बँकांशी मोठ्या रकमेचे व्यवहार करण्यासाठी पॅन क्रमांक किंवा आधारचे बायोमेट्रिक पडताळणी करणे अनिवार्य असेल.

याशिवाय, कोणत्याही बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये चालू खाते किंवा कॅश क्रेडिट खाते उघडण्यासाठी देखील आवश्यक असेल.

तज्ञ काय म्हणतात? CBDT ने आयकर (15 वी सुधारणा) नियम, 2022 अंतर्गत नवीन नियम तयार केले आहेत. ही अधिसूचना 10 मे 2022 रोजी जारी करण्यात आली आहे. हे नवीन नियम 26 मे पासून ग्राहकांना लागू होतील.

AKM ग्लोबलचे कर भागीदार संदीप सहगल यांनी आशा व्यक्त केली की या निर्णयामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल, कारण बँका, पोस्ट ऑफिस किंवा सहकारी संस्थांना एका आर्थिक वर्षात 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांची तक्रार करणे अनिवार्य होईल.

“यामुळे सरकारला आर्थिक व्यवस्थेतील रोख रकमेच्या हालचालींचा मागोवा घेण्यास मदत होईल,” सेहगल म्हणाले. यामुळे संशयास्पद रोख ठेवी आणि पैसे काढण्याशी संबंधित प्रक्रिया अधिक कठोर होईल.

आयकर विभागाशी संबंधित सर्व कामांसाठी पॅन क्रमांक देणे आवश्यक आहे. परंतु मोठ्या रोख रकमेच्या व्यवहाराच्या वेळी, जर एखाद्या व्यक्तीकडे पॅन नसेल तर तो आधार वापरू शकतो.

नियम काय आहे? नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला पॅन माहिती देणे आवश्यक असेल परंतु त्याच्याकडे पॅन नसेल तर तो आधार बायोमेट्रिक ओळख देऊ शकतो.

नांगिया अँड कंपनीचे भागीदार शैलेश कुमार म्हणाले की, व्यवहाराच्या वेळी पॅन क्रमांक दिला की, कर अधिकाऱ्यांना व्यवहाराचा मागोवा घेणे सोपे होईल.