Privatization of Government Bank
Privatization of Government Bank

MHLive24 टीम, 26 मार्च 2022 :- Privatization of Government Bank : केंद्र सरकार सध्या काही सरकारी कंपन्यांची विक्री करण्याच्या तयारीत आहे. ज्या सरकारी कंपन्या/ बँका बंद पडलेल्या आहेत किंवा तोट्यात आहेत अशा कंपन्यांची/ बँकांची विक्री सध्या केंद्र सरकार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

दरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण सप्टेंबर पर्यंत सुरू होऊ शकते. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यात सुधारणा करून सरकार PSU बँकांवरील (PSBs) विदेशी मालकीवरील 20% मर्यादा काढून टाकण्याच्या तयारीत आहे. दोन सरकारी अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली आहे.

संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दुरुस्त्या मांडण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी बदलांना मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी थोडा वेळ लागू शकतो. पावसाळी अधिवेशनापर्यंत ही दुरुस्ती होण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबरपर्यंत किमान एका बँकेचे खासगीकरण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला एक बँक खाजगी असेल

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (बँक खाजगीकरण 2022) खाजगीकरणावर वेगाने काम सुरू आहे. रूपरेषा ठरवण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत अंतिम टप्प्यात आहे. विधायी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, निर्गुंतवणुकीवर मंत्री गट खाजगीकरणासाठी बँकांची नावे अंतिम करेल. पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत किमान एका बँकेचे खाजगीकरण पूर्ण करता यावे यासाठी अंतिम प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल.

जाणून घ्या सरकारची योजना काय आहे?

चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की FY22 मध्ये IDBI बँकेसह दोन सरकारी बँकांचे खाजगीकरण केले जाईल. NITI आयोगाने खाजगीकरणासाठी दोन PSU बँकांची निवड देखील केली आहे, तथापि, त्यांची नावे दिलेली नाहीत.

चालू आर्थिक वर्षात विमा कंपनी विकली जाईल असेही सीतारामन यांनी सांगितले होते. मात्र, महामारीमुळे या योजनांना विलंब झाला. दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणामध्ये गुंतलेल्या कोणत्याही नियामक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सरकार आयडीबीआय बँकेवर गुंतवणूकदारांच्या प्रतिसादाची वाट पाहत आहे. नियामक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी बँकिंग नियामकाशी सल्लामसलत सुरू आहे.

या प्रकरणाची माहिती असलेल्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की, सचिवांच्या एका पॅनेलने खाजगीकरणासाठी संभाव्य उमेदवार म्हणून सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेची निवड केली आहे. विधिमंडळ प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, पॅनेलने निवडलेली नावे मंजुरीसाठी मंत्री गटासमोर ठेवली जातील.

अधिका-यांनी सांगितले की, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया हे दोन उमेदवार आहेत ज्यांना खाजगीकरणाच्या बाजूने मतदान केले गेले आहे, परंतु बँक ऑफ महाराष्ट्र देखील पुढील वर्षभरात या प्रक्रियेला अनुकूल असल्याचे आढळले आहे.

  • 😊 Mhlive24 आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा 👉🏻 https://t.me/mhlive24news
  • 🤷🏻‍♂️ फेसबुक वर बातम्या मिळविण्यासाठी Join करा आमचा फेसबुक न्यूज ग्रुप  http://bit.ly/mhlivefbgroup