Modi Government :- केंद्र सरकारने हेलिकॉप्टर कंपनी पवन हंसच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वात मोठी बोली लावणाऱ्या Star9 Mobility Pvt Ltd च्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात सरकारने या विक्रीला मान्यता दिली होती.

अल्मास ग्लोबल अपॉर्च्यनिटी फंड हा Star9 मोबिलिटीच्या सर्वात मोठ्या भागधारकांपैकी एक आहे. या फंडाची Star9 मोबिलिटीमध्ये 49 टक्के हिस्सेदारी आहे. NCLT च्या कोलकाता खंडपीठाने 22 एप्रिल 2022 रोजी दिलेल्या आदेशात केमन बेटांवर आधारित या निधीवर निर्बंध लादले होते.

फंडाने कोलकाता-आधारित कंपनी EMC Ltd. ला 568 कोटी रुपयांना दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेत विकत घेण्यासाठी बोली लावली होती. प्रक्रियेत निधीची बोली निवडण्यात आली होती, परंतु ती भरण्यात अयशस्वी झाली. एनसीएलटीच्या बंदीचे हे कारण होते.

एनसीएलटीने आपल्या आदेशात अल्मासला फटकारलेच नाही तर दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) च्या कलम 74(3) अंतर्गत कंपनीवर कारवाई करण्याबाबतही सांगितले.

NCLT ने आपल्या आदेशाची प्रत भारतीय दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिवांना पाठवण्यास सांगितले होते.

जोपर्यंत पवन हंसचा संबंध आहे, 29 एप्रिल 2022 रोजी एका अधिकारप्राप्त कॅबिनेट गटाने हेलिकॉप्टर कंपनीतील सरकारचा 51 टक्के हिस्सा Star9 मोबिलिटीला विकण्यास मान्यता दिली.

पवन हंसमध्ये सरकारी मालकीच्या ONGC (ONGC) ची 49 टक्के भागीदारी आहे. ओएनजीसीने म्हटले होते की ते यशस्वी बोली लावणार्‍याला त्यांचे शेअर्स त्याच किंमतीवर आणि अटीवर विकतील ज्यावर सरकार तयार असेल.

या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, विक्री सुरू करण्यापूर्वी सरकार NCLT आदेशाचा अभ्यास करेल. आतापर्यंत या विक्रीबाबत शासनाने पत्र दिले नव्हते.