LIC IPO
LIC IPO

MHLive24 टीम, 07 मार्च 2022 :- LIC Initial public offering Status : भारत सरकार LIC IPO साठी तब्बल दोन वर्षांपासून तयारी करत आहे. याकाळात IPO बाबत विविध चर्चा घडून आल्या, अशा परिस्थितीमध्ये आता मार्चमध्ये IPO मार्केटमध्ये दाखल होणार अशी चर्चा सुरु होती, मात्र आता पुन्हा IPO वर संकटाचे ढग जमा होताना दिसत आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही दिवसांपूर्वी संकेत दिले होते की वेगाने बदलणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे सरकार LIC च्या IPO च्या टाइमलाइनवर पुनर्विचार करू शकते.

सरकार या महिन्यात LIC IPO मधील 5 टक्के हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीत 60,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकेल. या IPO मुळे चालू आर्थिक वर्षात 78,000 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठण्यात मदत झाली असती.

तज्ञ काय म्हणतात ?

आशिका ग्रुपचे रिटेल इक्विटी रिसर्चचे प्रमुख अरिजित मलाकर म्हणाले, “रशिया आणि युक्रेनमधील सध्याच्या भौगोलिक-राजकीय तणावाचा जागतिक इक्विटी बाजारावर परिणाम होत आहे. यामुळे भारतीय बाजारांमध्येही घसरण झाली आहे आणि त्यात आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीपासून सुमारे 11 टक्के सुधारणा दिसून आली आहे. अशा प्रकारे, सध्या बाजारातील अस्थिरता LIC IPO साठी अनुकूल नाही आणि सरकार हा IPO पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत पुढे ढकलू शकते.”

ते पुढे म्हणाले, “साधारणपणे, गुंतवणूकदार उच्च अस्थिरता असलेल्या बाजारपेठांमध्ये सावध असतात आणि नवीन गुंतवणूक करणे टाळतात. अशा प्रकारे, इक्विटी मार्केट स्थिर असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून गुंतवणूकदार विश्वासाने LIC IPO मध्ये गुंतवणूक करू शकतील.”

रिसर्च-इक्विटीमास्टरच्या सह-प्रमुख तनुश्री बॅनर्जी यांनीही असेच सांगितले. ते म्हणाले की आठवडा बाजारातील भावना, विशेषतः युक्रेन-रशिया युद्ध IPO साठी चांगले नाही. मात्र, आयपीओ पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या निर्गुंतवणूक योजनांसाठी हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे.

अग्रवाल पुढे म्हणाले, “गेल्या काही महिन्यांपासून FPIs बाजारात विकत आहेत. तर देशांतर्गत गुंतवणूकदार निव्वळ खरेदीदार आहेत. या IPO च्या माध्यमातून सरकार सुमारे 65,000 ते 70,000 कोटी रुपये उभारण्याच्या तयारीत आहे.

आकाराचा विचार करता या IPO ला पुरेशी तरलता आवश्यक असेल. याचा अर्थ विदेशी गुंतवणूकदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असेल. सरकारला याची जाणीव आहे आणि म्हणूनच मंत्रिमंडळाने स्वयंचलित मार्गाने LIC IPO मध्ये 20 टक्के FPI गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे.

ट्रेडस्मार्टचे चेअरमन विजय सिंघानिया म्हणाले की, अणुऊर्जा प्रकल्प कार्यरत असलेल्या भागात आता युद्ध सुरू आहे आणि कोणतीही दुर्घटना घडल्यास मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. ते पुढे म्हणाले, “सरकारसाठी, या क्षणी IPO मध्ये काही महिन्यांचा विलंब होणे ही मोठी गोष्ट नाही. तसेच, जोखीम घेण्यापेक्षा हा IPO काही काळ पुढे ढकलणे चांगले आहे.”

अंकित यादव, संचालक, वेल्थ मॅनेजर (यूएसए), मार्केट मेस्ट्रू प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मते, बहुतेक यशस्वी IPOचा परिणाम नेहमी शेअर बाजारात तेजीत होतो.

सरकार निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट मोठ्या फरकाने चुकवू शकते

गेल्या आठ वर्षांत भारत दुसऱ्यांदा त्याचे सुधारित निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य मोठ्या फरकाने चुकवणार आहे. खरेतर, 31 मार्च 2022 रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारी मालमत्ता विकण्याच्या मोदी सरकारच्या योजनेचा सर्वात मोठा भाग हा LIC च्या IPO मधून येणार आहे.

चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून 78,000 कोटी रुपये उभारण्याचे सुधारित उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत, सरकारने CPSEs च्या निर्गुंतवणुकीतून आणि एअर इंडियाच्या धोरणात्मक विक्रीद्वारे 12,030 कोटी रुपये उभे केले आहेत.

यापूर्वी 2019-20 या आर्थिक वर्षातही मोदी सरकारने 65,000 कोटी रुपयांचे सुधारित निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट चुकवले होते. त्या वर्षी सरकार फक्त 50,304 कोटी रुपये उभे करू शकले. 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट चुकवण्याची सरकारची ही दुसरी वेळ आहे.

  • 😊 Mhlive24 आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा 👉🏻 https://t.me/mhlive24news
  • 🤷🏻‍♂️ फेसबुक वर बातम्या मिळविण्यासाठी Join करा आमचा फेसबुक न्यूज ग्रुप  http://bit.ly/mhlivefbgroup