Mhlive24.com
Maharashtra Live News Updates In Marathi

नोकरदारांना खुशखबर ! 15 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ केले काम तरीही कंपनीला द्यावा लागेल ओव्हरटाइम; जाणून घ्या नवीन नियम

0 9

MHLive24 टीम, 22 जून 2021 :- चार कामगार कोड पुढील काही महिन्यांत लागू केल्या जातील. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकार पुढे जाण्याची तयारी करत आहे. नवीन कामगार कोडच्या अंमलबजावणीनंतर, जर आपण 15 मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ काम केले तर कंपनीला आपल्याला ओव्हरटाइम द्यावे लागेल. ओव्हरटाइम नियम काय आहे आणि ओव्हरटाइम किती उपलब्ध असेल ते जाणून घ्या.

आपल्याला किती ओव्हरटाइम मिळेल ? :- जर आपण आपल्या शिफ्टपेक्षा 15 ते 30 मिनिटे अधिक काम करत असाल तर त्यास 30 मिनिटे धरून ओव्हरटाईममध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. म्हणजेच, नवीन कामगार संहितेत तरतुदी मंजूर झाल्यास, अतिरिक्त 15 मिनिटांसाठी काम करण्यासाठी तुम्हाला ओव्हरटाईम मिळेल.

Advertisement

सद्य नियमांनुसार, 30 मिनिटांपर्यंत काम करणे ओव्हरटाईम म्हणून मोजले जात नाही. प्रश्न असा आहे की ओव्हरटाईम किती असेल? आपल्या पगाराच्या अनुसार, 30 मिनिटे म्हणजे अर्ध्या तासाच्या पगाराची गणना करुन आपल्याला दिले जाईल.

5 तासांनंतर असेल अर्धा तास ब्रेक :- नवीन श्रम संहिता नियमांनुसार कोणत्याही कर्मचार्‍यास 5 तासापेक्षा जास्त वेळ काम करण्याची परवानगी नाही. 5 तासानंतर कर्मचार्‍यास अर्धा तास ब्रेक देण्यात येईल. कर्मचार्‍यांना अधिकाधिक लाभ मिळू शकेल आणि कंपन्या कोणत्याही प्रकारच्या कर्मचार्‍यांचे शोषण करू शकणार नाहीत अशा मार्गाने नवीन नियम बनवण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे.

Advertisement

पगार घटेल; पीएफ मधील योगदान वाढेल :-  चारही कामगार कोड पुढील काही महिन्यांत लागू केले जातील. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर केंद्र सरकार पुढे जाण्याची तयारी करत आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर कर्मचार्‍यांच्या हाती पगार (टेक होम ) कमी होईल, त्याचबरोबर कंपन्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे (पीएफ) दायित्व वाढेल.

वेतन संहितेच्या अंमलबजावणीनंतर कर्मचार्‍यांच्या मूलभूत पगाराची आणि भविष्य निर्वाह निधीची गणना करण्याच्या पद्धतीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल होईल. कामगार मंत्रालयाला या चार संहितांची अंमलबजावणी करायची होती.

Advertisement

औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक आणि आरोग्य संरक्षण आणि कार्यरत परिस्थिती 1 एप्रिल 2021 पासून लागू करू इच्छित होते . हे चार कामगार कोड 44 केंद्रीय कामगार कायद्यांस सुसंगत करतील. मंत्रालयानेही या चार संहितांतील नियमांना अंतिम रूप दिले होते. परंतु याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही कारण अनेक राज्ये त्यांच्या नियमांनुसार हे नियम अधिसूचित करू शकत नाहीत.

भारतीय राज्यघटनेत श्रम समवर्ती विषय आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य या दोन्ही देशांना या चार संहितांच्या अंतर्गत हे नियम सूचित करावे लागतील, तरच संबंधित राज्यांमध्ये हे कायदे अस्तित्वात येतील. सूत्रांनी सांगितले की काही राज्यांनी नियमांचा मसुदा आधीच जारी केला आहे. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे.

Advertisement

नव्या वेतन संहितेअंतर्गत भत्ते 50 टक्के देण्यात येतील. याचा अर्थ कर्मचार्‍यांच्या एकूण पगाराच्या 50 टक्के रक्कम ही मूलभूत वेतन असेल. भविष्यनिर्वाह निधीची गणना मूलभूत वेतनाच्या टक्केवारीच्या आधारे केली जाते. यामध्ये मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता समाविष्ट आहे.

सध्या, नियोक्ते पगारास अनेक भत्त्यांमध्ये विभागून देतात. यामुळे मूलभूत पगार कमी राहतो, ज्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी आणि प्राप्तिकरातील योगदान कमी होते. नवीन वेतन संहितेमध्ये भविष्य निर्वाह निधीचे योगदान एकूण पगाराच्या 50 टक्के दराने निश्चित केले जाईल.

Advertisement
  • 👍🏻 राज्यातील ब्रेकिंग बातम्या आणि महत्वपूर्ण माहितीसाठी आजच लाईक करा आमचे FB पेज http://bit.ly/mhlivefbpage
  •  🤷🏻‍♀️ Mhlive24  आता ट्विटर वर ही आजच फॉलो करा http://bit.ly/mhlivetwit